महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ केल्यामुळे शहराच्या भाैगाेलिक क्षेत्रफळात तब्बल पाच पटीने वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत महापालिकेला आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी झाेननिहाय अग्निशमन केंद्रांची गरज असताना शहर विकास आराखड्यात नमूद ‘फायर स्टेशन’चे आरक्षण हटविण्याचा घाट रचण्यात आला आहे. दाेन वर्षांपूर्वी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयांत ‘फायर स्टेशन’चे आरक्षण हटविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे.
शहरातील शासकीय भूखंडांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून त्यांची खरेदी-विक्री करणे, आरक्षित जागांचे आरक्षण बदलून त्यावर वाणिज्य संकुल अथवा रहिवासी इमारती उभारणे, गुंठेवारी जमिनीचे नियमानुसार ले-आउट न करता चढ्या दराने गुंठेवारी प्लाॅटची विक्री करून सर्वसामान्य अकाेलेकरांची दिशाभूल करण्याचे काम भूखंड माफियांसह प्रतिष्ठित राजकारण्यांकडून केले जात आहे. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी शहराचे मर्यादित भाैगाेलिक क्षेत्रफळ ध्यानात घेऊन मनपा हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला हाेता. या प्रस्तावाला सप्टेंबर २०१६ मध्ये शासनाने मंजुरी दिली. शहराची हद्दवाढ झाल्यामुळे भविष्यात आगीच्या संभाव्य घटनांवर तातडीने नियंत्रण मिळविण्याच्या उद्देशातून अजय लहाने यांनी झाेननिहाय अग्निशमन केंद्र (फायर स्टेशन)उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला हाेता. आजराेजी झाेननिहाय ‘फायर स्टेशन’तर साेडाच; परंतु शहर विकास आराखड्यात (डीपी प्लान) आरक्षित ‘फायर स्टेशन’चे आरक्षण हटवून त्या ठिकाणी व्यावसायिक दुकाने उभारण्याचा घाट रचण्यात आल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
आरक्षण कायम; बांधकाम कसे?
शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ लगत उभारण्यात आलेल्या नवीन किराणा मार्केटच्या बाजूच्या जागेवर विकास आराखड्यानुसार ‘फायर स्टेशन’चे आरक्षण आहे. अद्याप आरक्षण हटविण्यासंदर्भात निर्णय झाला नसताना या जागेवर दुकानांचे बांधकाम कसे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
सभागृहात चर्चा नाहीच!
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयांत ‘फायर स्टेशन’चे आरक्षण हटविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी या महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा झालीच नाही. वाघ यांची बदली झाल्यानंतर पध्दतशीरपणे हा ठराव आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आला हाेता.