लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या लेखा परीक्षणात स्थानिक निधी लेखाचे २,२१७ आक्षेप प्रलंबित आहेत. त्यात गुंतलेली कोट्यवधींची रक्कम वसूल करणे तसेच आक्षेप निकाली काढण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात सुटीच्या दिवशीही काम सुरू ठेवण्यात आले. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अपहाराची वसुली होत असल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले आहे. विशेष म्हणजे, पंचायत समिती स्तरावरून कार्यवाहीच होत नसल्याने सहायक लेखा अधिकाऱ्यांना निपटारा करण्याचे निर्देश आधीच देण्यात आले आहेत.जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या विकास कामे, योजना तसेच प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त निधी खर्चाचे परीक्षण केले जाते. माहिती न दिल्याने लेखा आक्षेप नोंदवले जातात. त्यामुळे निधी खर्चात अपहाराची शक्यताही आहे. त्या आक्षेपांचा निपटारा केल्यास खर्च झालेल्या निधीची सार्थकता स्पष्ट होते; मात्र काही प्रकरणात पुरावेच नसल्याने आक्षेप प्रलंबित ठेवले जातात. अपहाराला जबाबदार असलेल्या काही अधिकारी-कर्मचाºयांकडून रक्कम वसुलीसाठी टाळाटाळही केली जाते. हा प्रकार पंचायत समिती स्तरावर सुरू असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी लेखा आक्षेप निकाली काढण्याचा कार्यक्रमच ठरवून दिला. त्यानुसार शनिवार, रविवारी जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात लेखा आक्षेप निपटारा करण्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले.अपहारातील ७० टक्के रक्कम सामान्य फंडाचीलेखा परीक्षण अहवालात जिल्ह्यातील ५३७ ग्रामपंचायतींमध्ये अपहाराची ६४९ प्रकरणे उघड झाली आहेत. त्यामध्ये सामान्य फंड, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांचा समावेश आहे. त्या प्रकरणात एकूण ४ कोटी ३९ लाख ८६ हजार २९८ रुपयांचा अपहार झाला आहे. सामान्य फंडातून अपहार झाल्याचे ३७४ प्रकरणे असून, त्यामध्ये ३ कोटी ११ लाख ५,७४३ रुपयांवर डल्ला मारल्याचे उघड झाले आहे. अपहारातील सर्वच रक्कम ग्रामसेवक, सरपंचांकडून वसुलीची धडक मोहीम सुरू होणार आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रलंबित लेखा आक्षेपजिल्ह्यातील सातही पंचायत समिती स्तरावर २,२१७ लेखा आक्षेप प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पंचायत समितीनिहाय आक्षेप पाहता अकोला-३४१, अकोट-२६३, तेल्हारा-३३३, बाळापूर-३८३, पातूर-२६५, बार्शीटाकळी-३३९, मूर्तिजापूर-२९३ एवढी संख्या आहे. त्या आक्षेपाचा निपटारा करण्यासाठी कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.विविध विभागात कोट्यवधींचा अपहारजिल्ह्यातील पेयजल योजनांमध्ये झालेल्या अपहारित रकमेची वसुली ३१ मार्च २०१९ पर्यंत करण्याचेही बजावण्यात आले. पेयजल योजनेच्या जिल्ह्यातील ७२ पैकी ६९ योजना अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यासाठी २५ कोटी ६ लाख ७३ हजारांपैकी १६ कोटी ३९ लाख २५ हजार रुपये निधी खर्च झाला. त्या योजनांतील वसुलीची कारवाई थंड बस्त्यात आहे.