पेन्शनधारकांची केंद्र सरकारकडून फसवणूक (टिप- बातमीत इंग्रजी शब्द व अंक आहेत. कृपया पाहणे.)

अकोला : केंद्र सरकारने सत्तारूढ होण्याआधी पेन्शनधारकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु केंद्राने पेन्शनधारकांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप ईपीएफ - ९५ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष देवराव पाटील यांनी केला. केंद्रीय संसाधन राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांना eps-95 पेन्शनधारक संघर्ष समितीने एक निवेदन दिले यावेळी ते बाेलत हाेते यावेळी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, केंद्र सरकार पेन्शनधारक यांच्यावर अन्याय करीत आहे सत्तेवर येण्याआधी भाजपाने पेन्शनधारक संघर्ष समितीला आश्वासित केले होते, परंतु आज सात वर्षे उलटूनही मागण्या मान्य केल्या नसल्यामुळे ईपीएफ-९५ धारकांत नाराजी आहे. भाजपचे प्रवक्ते ना जावडेकर यांनी २४ फेब्रुवारी, २०१४ला दिल्ली येथे जंतरमंतरवर येऊन भाजप सरकार आल्यास ९० दिवसांच्या आत तीन हजार रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता देऊ, असे ठोस आश्वासन दिले होते. गेल्या सात वर्षांत केंद्रात आपली संपूर्ण सत्ता असूनही पेन्शनबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. पेन्शनरांची शुद्ध फसवणूक आहे, असा आराेप संघर्ष समितीचे अध्यक्ष देवराव पाटील यांनी केला आहे. पाच राज्यांत होणाऱ्या आगामी निवडणुकीत त्याच्या राज्यातील पदाधिकारी व पेन्शनर भाजपविरोधात आघाडी उघडणार आहेत, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. यावेळी राजेंद्र बांबुळकर, गोपाल मांडेकर, रमेश चौरे, सुरेश लांडे, चंद्रकांत अवचार, संजय मालोकार, विवेक पाटील, रूपेश डोंगरे यावेळी उपस्थित होते.