महापालिकेतील सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभेत नगरसेवकांसाेबत चर्चा न करता नियमबाह्यरीत्या एकतर्फी प्रस्ताव मंजूर केला जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह नगरविकास विभागाकडे केली हाेती. प्राप्त तक्रारींची गंभीर दखल घेत नगरविकास विभागाने २ जुलै व २ सप्टेंबर २०२० मधील सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेतील कामकाजाची चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना दिला हाेता. विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेला चाैकशी अहवाल ध्यानात घेता राज्य शासनाने एक, दाेन नव्हे तर तब्बल २० ठराव विखंडित करण्याचा आदेश २४ डिसेंबर २०२० राेजी जारी केला. तसेच मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या सभांमधील कामकाजाची चाैकशी व तपासणी करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा आदेश जारी केला. त्यानुसार, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी २९ डिसेंबर राेजी चार सदस्यीय समितीचे गठन केले आहे.
चार सदस्यांमध्ये यांचा आहे समावेश
विभागीय आयुक्त पीयूूष सिंह यांनी गठीत केलेल्या चार सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी अमरावती येथील अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी असून सदस्यपदी उपविभागीय अधिकारी निलेश अपार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी शरद घरडे व सदस्य सचिवपदी जिल्हा प्रशासन अधिकारी सुप्रिया टवलारे यांचा समावेश आहे.
उपसमितीला मुहूर्त सापडेना!
महापालिकेत भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याचा आराेप करीत विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गाे-रे यांच्याकडे तक्रार केली हाेती. त्यावर नीलम गाे-हे यांनी उपसमितीचे गठन करून चाैकशीचा आदेश दिला हाेता. या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी खुद्द आ. बाजाेरिया असताना मागील १० महिन्यांपासून चाैकशीसाठी उपसमितीला मुहूर्त सापडत नसल्याने अकाेलेकरांमध्ये सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.