- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींना पाणी पुरवठा करण्याच्या मोबदल्यात राज्यातील ८ जिल्हा परिषदा व २८ जिल्हा परिषदांतील ग्रामपंचायतींकडे असलेली मूळ थकबाकी २०७ कोटींच्या रकमेवर विलंब आकारापोटी ३९९ कोटी रुपये वसुलीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जानेवारी २०१९ पासून पाठपुरावा सुरू केला. त्याचवेळी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची वसुलीच नसल्याने ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अनुदानातून ही रक्कम वळती केली जात आहे. विशेष म्हणजे, विकास कामांसाठी मिळणारा निधी पाणी पुरवठ्यावर खर्च करण्याची वेळ जिल्हा परिषदांना आली आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना पाणी पुरवठा करणाºया योजना चालविल्या जात आहेत. त्या योजनांतून पुरवठा करणे, देखभाल व दुरुस्तीचे कामही प्राधिकरणाकडून केले जाते. त्यासाठी जिल्हा परिषदांकडून मोबदल्याची रक्कम प्राधिकरणाला द्यावी लागते; मात्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींची वसुली अत्यल्प आहे. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. २८ जिल्हा परिषदांतील ग्रामपंचायतींकडे २०७ कोटी ७ लाख ३० हजार ४३७ रुपये थकीत असल्याचे वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवाच्या बैठकीत आॅक्टोबर २०१८ मध्ये पुढे आले. त्यावेळी या थकीत रकमवेर दंडाची रक्कम म्हणून ३९९ कोटी ५९ लाख ४५ हजार १३८ रुपये असल्याचेही ठरविण्यात आले. ही रक्कम संंबंधित जिल्हा परिषदांनी भरण्याचेही त्यावेळी कबूल केले. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने डिसेंबर २०१८ मध्येच सर्व जिल्हा परिषदांना रक्कम भरण्याचे कळविले. २३ जानेवारी २०१९ रोजी अकोला जिल्हा परिषदेला प्राप्त पत्रानुसार कार्यवाहीला सुरूवातही झाली. तरीही गत वर्षभरात ग्रामपंचायतींची वसुलीच नसल्याने पाणी पुरवठ्याची थकबाकी आता मुद्रांक शुल्क अनुदानातून अदा केली जात आहे. त्यासाठी विकास कामांचाही बळी दिला जात आहे.पाणीपट्टी थकीत असलेल्या जिल्हा परिषदाअकोला-१३.८८ कोटी, रायगड-२.९७ कोटी, धुळे-१६.७८, हिंगोली-१.६५, परभणी-०.५३, यवतमाळ-०.७९, औरंगाबाद-०.१०, बीड-०.६८, लातूर-०.८६, ठाणे-९.८५, जळगाव-३८.१५, नाशिक-०.१०, भंडारा-८.८, चंद्रपूर-०.२३, नागपूर-९.४९, कोल्हापूर- ५०.७०, पुणे ४.६३, सांगली-०.६२, सातारा-३.९९ कोटी.
दोनशे कोटींच्या देयकावर चारशे कोटींचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2020 14:48 IST