कंपनी प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत घेतले नमुने; शेतकरी अनभिज्ञ!

वांझोटी केळी रोपे प्रकरण; कृषी विभागावर शेतक-यांचा संशय!

आकोट/आंबोडा: केळीची वांझोटी रोपे देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तालुका तक्रार निवारण समितीने कृषी तज्ज्ञांना सोबत घेत केळीची पाहणी करून नमुने घेतले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या कंपनीच्या प्रतिनिधीला सोबत घेणार्‍या कृषी विभागाने मात्र फसवणूक झालेल्या शेतकर्‍यांना पूर्वसूचना देण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या भुवया उंचावल्या. अत्यंत घाईत आणि कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत कोणते नमुने घेतले, अद्यापपर्यंंतही संबंधित कंपन्यांवर कारवाई का झाली, असे एक ना अनेक सवाल आता शेतकरी यानिमित्ताने उपस्थित करीत आहेत. कृषी अधिकारी-कंपनीचे प्रतिनिधी एकाच वाहनात! गुन्हा दाखल असलेल्या माऊली हायटेक नर्सरी या कंपनीचे प्रतिनिधी व कृषी अधिकारी, पोलीस स्टेशनला फिर्याद देणारे, अधिकारी हे शासकीय वाहनामध्ये बसून केळी पिकांचे नमुने घेण्याकरिता आंबोडा येथे आले होते.वांझोटी केळी रोपेप्रकरणी शेतकर्‍यांचे सवालवांझोटी केळी रोपेप्रकरणी शेतकर्‍यांनी आता काही सवाल उपस्थित केले आहेत. कंपन्यांना अभय कोणाचे? शेतकर्‍यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तक्रार निवारण समितीने तपासणी केली होती. शेतकर्‍यांनी फेब्रुवारी २0१५ मध्ये मे. वसंत बायोटेक ( पुसद) व इंद्रायणी अँग्रोटेक (पणज) यांच्याकडे अग्रीम रक्कम भरून केळी रोपांची मागणी नोंदविली; मात्र प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना माउली हायटेक नर्सरी या कंपनीची रोपे पुरविण्यात आली होती. कंपनीने बियाणे कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे पोलिसांनी रमेश रामचंद्र आकोटकर (संचालक- इंद्रायणी अँग्रोटेक), वसंत बायोटेक व माउली नर्सरीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. प्रकरण कृषी आयुक्तांपर्यंंत पोहोचल्यानंतरही कृषी विभाग कंपन्यांवर तातडीने कारवाई होण्यासाठी पावले का उचलत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. यापूर्वीच पाहणी का केली नाही? यापूर्वी कृषितज्ज्ञांच्या समितीने १२ फेब्रुवारी रोजी आंबोडा येथे केळीची पाहणी केली होती. केळीच्या वाणामध्ये उत्पादनक्षमता आढळून आली नसून, उत्पादनात ७0 घट झाल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असा निष्कर्ष तालुकास्तरीय कृषितज्ज्ञांच्या तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने अहवालात नोंदविला होता. आता पुन्हा पाहणी करून कृषितज्ज्ञ केव्हा अहवाल देणार आहेत, ही प्रक्रिया यापूर्वीच का पार पाडली नाही, असे प्रश्न शेतकर्‍यांमधून उपस्थित करण्यात येत आहेत.