‘फायर ऑडिट’ला खासगी इमारतींकडून कोलदांडा!

प्रशासनाचाही चालढकलपणा ; ५00 रुपयात मिळते ना-हरकत प्रमाणपत्र.

सुनील काकडे/वाशिम : स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील वर्दळ असणार्‍या खासगी इमारतींच्या अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण (फायर ऑडिट) दरवर्षी करणे बंधनकारक आहे; मात्र शासन निर्देशांची पायमल्ली करीत विदर्भातील टोलेजंग खासगी इमारतींच्या मालकांनी फायर ऑडिटला कोलदांडा दिल्याची वस्तूस्थिती आहे. गंभीर बाब म्हणजे, नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये ५00 ते १000 रुपयांत फायर ऑडिटसंदर्भात ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून राजरोसपणे सुरु आहे. सार्वजनिक वापराच्या व नियमित वर्दळ असणारी चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, दवाखाने, वाणिज्यीक व व्यापारी संकुले, मॉल्स, तारांकित हॉटेल्स, मोठय़ा व्यावसायिक कार्यालयांच्या इमारतींचे वर्षातून दोनवेळा अर्थात जानेवारी आणि जुलै महिन्यात ठरवून दिलेल्या एजन्सीच्या माध्यमातून फायर ऑडिट करुन घेण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने २५ जून २0१२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे दिलेत. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात ३७५ नोंदणीकृत एजन्सीज कार्यान्वित आहेत. प्रत्यक्षात खासगी इमारत मालकांवर फायर ऑडिट करण्याबाबत शासनस्तरावर कोणत्याही ठोस कारवाईची तरतूद करण्यात आलेली नाही. ठरवून दिलेल्या एजन्सीकडून स्वत: इमारत मालकानेच संपर्क साधून फायर ऑडिट करुन घ्यावे आणि तसा अहवाल नगरपालिका, महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकार्‍यांकडे सादर करावा, असा नियम आहे. त्यामुळेच विदर्भातील बोटावर मोजण्याइतक्या खासगी इमारती सोडल्या तर नियमित वर्दळ असणार्‍या असंख्य टोलेजंग इमारतींनी फायर ऑडिटह्णला फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. यावरुन महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २00६ ची ठायीठायी उपेक्षा सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी वंसत इंगोले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वाशिमकरिता नागपूरची एजन्सी ठरवून दिली असल्याचे स्पष्ट केले. खासगी इमारत मालकांनी स्वत:च्या स्तरावर आपापल्या इमारतींचे फायर ऑडिट करायला हवे; मात्र यासंदर्भात जनतेत प्रचंड उदासिनता दिसून येते. अपेक्षित प्रमाणात अर्ज प्राप्त होत नसल्याने एजन्सीलाही येथे सेवा देणे अशक्य ठरत असल्याचे ते म्हणाले. *५00 रुपयात मिळते ना-हरकत! वाशिम शहर तथा जिल्ह्यातील नगरपालिका कार्यक्षेत्रात तीन ते चार मजली टोलेजंग इमारती उभ्या झाल्या आहेत. जिल्हा मुख्यालय असलेल्या वाशिम शहरातही दवाखाने, हॉटेल्स, व्यापारी संकुले दिवसागणिक वाढत आहेत; मात्र एकाही इमारतीने आजपर्यंत फायर ऑडिट केलेले नाही. नियमानुसार इमारत मालकाकडे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने कधी गरज पडलीच तर केवळ ५00 रुपयांत फायर ऑडिटचे ना-हरकत प्रमाणपत्र नगरपरिषदेकडून दिले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.