अत्याचार पिडीत महिलांना ‘मनोधैर्य’चा आर्थिक आधार

मनोधैर्य योजनेद्वारे आतापर्यंत राज्यातील २१४७ महिलांच्या व्यथांवर मायेची फुंकर घातली आहे.

संतोष वानखडे / वाशिम : लैंगिक अत्याचार पिडीत महिलांना मानसिक आधारासोबतच आर्थिक पाठबळ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुरू झालेल्या मनोधैर्य योजनेने आतापर्यंत राज्यातील २१४७ महिलांच्या व्यथांवर मायेची फुंकर घातली आहे. स्पर्धेच्या युगात चार भिंतीच्या आड असणारे विश्‍व महिलांना हळूहळू खुले होत गेले. नोकरी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण, कायद्याचे संरक्षण, कोणत्याही क्षेत्रात प्राधान्य देवून महिलांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न केले जात असतानाच, दुसरीकडे अन्याय-अत्याचाराचे घावही त्या सोसत आहेत. बलात्कार, अपहरण, लैंगिक अत्याचार, अँसिड हल्ला या घटनांनी युवती व महिलांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होत आहे. विविध प्रकारचे कायदे, समाजधुरीणांचे प्रयत्न, पोलीस यंत्रणेचा दराराही महिलांवरील अन्याय-अत्याचार रोखण्यात अपुरा पडत असल्याचे अत्याचारीत घटनांच्या नोंदींवरून निदर्शनास येत आहे. महिलांवरील अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी शासन अधिक कठोर कायदे अंमलात आणत आहे. आर्थिक व मानसिक आधार देण्यासाठी विविध प्रयत्न होत आहेत. या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाने ऑक्टोबर २0१३ पासून ह्यमनोधैर्यह्ण योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेंतर्गत लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना मानसिक व आर्थिक आधार तसेच पूनर्वसन करण्याला प्राधान्य दिले जाते. या योजनेंतर्गत जिल्हा क्षती सहाय्य व पूनर्वसन मंडळ गठीत करण्यात आले आहे. पीडित महिला, बालक यांच्या कुटुंबियांची यथास्थितीत तत्काळ भेट घेऊन त्यांना समुपदेशन, मार्गदर्शन व इतर सवलती देण्यासाठी मदत करण्याची जबाबदारी या मंडळावर टाकण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने महिला समुपदेशक, वैद्यकीय अधिकारी, सहाय्यक व्यक्ती व पोलिस अधिकारी यांचा समावेश आहे. बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार पिडीत युवती व महिलांना दोन लाख रुपये आणि विशेष प्रकरणांमध्ये तीन लाख रुपयांचा आर्थिक आधार तसेच समुपदेशन केले जाते. योजना सुरू झाल्याच्या पहिल्या वर्षात ८३0 पिडीत महिलांना पाच कोटी चार लाखाचे अर्थसहाय्य करण्यात आले तसेच दुसर्‍या वर्षी अर्थात २0१४-१५ या वर्षात १३१७ पिडितांना १५ कोटी १0 लाखांचे अर्थसहाय्य आणि मानसिक आधार देण्यात आल्याची नोंद राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या दप्तरी आहे.