भोगवटा प्रमाणपत्राच्या नावाखाली आर्थिक पिळवणूक

रहिवासी इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार नसल्यामुळे संबंधितांना मालमत्ता कराच्या अप्राप्त रकमेवर शास्ती (दोन पट दंड) आकारण्याची मोहीम मनपाने हाती घेतली.

अकोला: मनपा क्षेत्रात २00८ नंतर बांधण्यात आलेल्या व्यावसायिक संकुल, रहिवासी इमारतींचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार नसल्यामुळे संबंधितांना मालमत्ता कराच्या अप्राप्त रकमेवर शास्ती (दोन पट दंड) आकारण्याची मोहीम मनपाने हाती घेतली. सुमारे दोन हजारपेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांना शास्तीची नोटीस बजावण्यात आली असली तरी या कारवाईसाठी ज्या भोगवटा प्रमाणपत्राचा आधार घेतला जात आहे, ते प्रमाणपत्र अकोलेकरांना दिल्या जाणार किंवा नाही, याबद्दल प्रशासनाने चुप्पी साधली आहे. अर्थातच ही अकोलेकरांची आर्थिक पिळवणूक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापालिका क्षेत्रातील व्यावसायिक संकुल, फ्लॅट अथवा साध्या घरांचे बांधकाम करण्यासाठी नगर रचना विभागाकडे मंजुरीसाठी नकाशा सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. मंजूर नकाशानुसार ज्या इमारतींचे बांधकाम झाले असेल अशा इमारतीच्या मूळ मालकांना भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. या ठिकाणी मात्र प्रशासनाला स्वत:च्या जबाबदारीचा विसर पडला असून, नागरिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांच्या मालमत्तांवर दुप्पट दंड आकारण्याची मोहीम प्रशासनाने सुरू केली आहे. सन २00८ नंतरची सर्व बांधकामे नियमानुसार झाली नसल्याचा ठपका ठेवत, नगर रचना विभागाने अशा सुमारे चार हजारपेक्षा जास्त मालमत्तांची यादी मालमत्ता कर वसुली विभागाकडे सोपविली.यापैकी दोन हजारपेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांना शास्तीची नोटीस पाठविण्यात आली असून, संबंधितांना दुप्पट दंड जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. दंड जमा न केल्यास मालमत्ता जप्तीची कारवाई होणार असल्याने अकोलेकरांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. एकीकडे भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याच्या सबबीखाली शास्तीची आकारणी केल्या जात असली तरी हा दंड जमा केल्यानंतर अकोलेकरांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रशासनाची कोणतीही मानसिकता नाही. अर्थातच भोगवटा प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार नसल्याने अकोलेकरांवर भविष्यातही दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. हा प्रकार म्हणजे निव्वळ अकोलेकरांची आर्थिक पिळवणूक असून, याबद्दल नगरसेवकांनी साधलेली चुप्पी संशयास्पद आहे. ** भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे नेमके काय? इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अभियंता, आरेखक यांनी विकास नियंत्रण नियमाकुल (कलम ७.६) अंतर्गत इमारत पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) नगर रचना विभागाकडे सादर करणे गरजेचे आहे. सदर प्रमाणपत्र प्राप्त होताच, नगर रचना विभागाकडून मंजूर नकाशानुसार इमारतीचे बांधकाम तपासणे भाग आहे. कलम ७.७ अन्वये इमारत वापरण्यासाठी योग्य असल्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र मनपाकडून मूळ मालकाला दिल्यानंतरच या इमारतीचा वापर करता येतो.** एकतर्फी कारवाई; अधिकारी मोकाटबांधकाम व्यावसायिकाने ह्यप्लिन्तह्णपर्यंत काम पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पुढील बांधकामाच्या परवानगीसाठी कलम ७.४ (परिशिष्ट जी)नुसार पुन्हा नगर रचना विभागात अर्ज व नकाशा सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. या अर्जावर नगर रचना विभागाने कलम ७.४ (परिशिष्ट एच)नुसार सात दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक आहे. सात दिवसात प्राप्त अर्ज किंवा नकाशा मंजूर होत नसेल, तर संबंधित व्यावसायिक पुढील बांधकाम करू शकतो. अर्थातच, संबंधित व्यावसायिकाने मंजूर नकाशानुसार ह्यप्लिन्तह्णपर्यंत बांधकाम केले किंवा नाही, यावर पाहणी करण्याची जबाबदारी नगर रचना विभागातील अभियंत्यांची आहे. भोगवटा प्रमाणपत्राच्या नावाखाली आजवर अधिकार्‍यांनी किती इमारती अनधिकृत ठरविल्या, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. अशा स्थितीत केवळ नागरिक ांना वेठीस धरून संबंधित अधिकार्‍यांना मात्र आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी मोकाट रान करून दिल्याचे चित्र आहे.