अकोला : महापालिकेत कार्यरत १६९ कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या मानधनाचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवून देण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. यासंदर्भात लोकमतने सातत्याने पाठपुरावा केला,हे येथे उल्लेखली य. महापालिकेत मानधन तत्त्वावर १६९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाची समस्या निकाली काढण्यास अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाने मुदतवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. जलप्रदाय विभाग, बांधकाम, अतिक्रमण, नगर रचना विभागात मोठय़ा प्रमाणावर कंत्राटी अभियंता कार्यरत आहेत. एप्रिल २0१४ मध्ये मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासनाने जाणीवपूर्वक विलंब लावला. त्यावेळी मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून कर्मचार्‍यांची बोळवण केली. त्यावेळी कर्मचार्‍यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. ऑगस्ट २0१४ मध्ये पुन्हा मुदतवाढ न देता, मानधनावरील कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीचे अधिकार प्रशासनाला देण्याचा अजब प्रस्ताव तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांच्या सभेत मांडला. कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियुक्ती देण्याची बाब धोरणात्मक असल्याने या प्रस्तावाला तत्कालीन महापौरांनी केराची टोपली दाखवताच प्रशासन तोंडघशी पडले. प्रशासनाच्या विसंगत भूमिकेमुळे तीन महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांची नियुक्ती रखडली. शिवाय सहा महिन्यांचे मानधन देखील थकीत आहे. प्रशासनाची भूमिका लक्षात घेता, २३ कंत्राटी अभियंत्यांनी वेतनवाढीची मागणी केली. तर जलप्रदाय विभागातील अभियंत्यांनी काम बंद केले. याप्रकरणी महापौर, उपमहापौरांनी पुढाकार घेवून हा विषय तात्काळ मार्गी लावणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रशासनाच्या मनमानीसमोर सत्ताधारी कमालीचे हतबल असल्याचे चित्र समोर आले. अखेर उशिरा का होईना, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा मुद्दा प्रभारी आयुक्त शिवाजी दिवेकर यांच्यासमोर उपस्थित केला. यावर संपूर्ण कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
अखेर १६९ कंत्राटी कर्मचा-यांना मुदतवाढ
By admin | Updated: November 14, 2014 00:48 IST