अकोला : जुने शहरातील कॅनॉल रस्त्याच्या शासकीय मोजणीला मार्च महिन्यात प्रारंभ केल्यानंतर अवघ्या १० ते १२ दिवसांत भूमिअभिलेख विभागाच्या यंत्रणेने पळ काढला होता. मागील सहा महिन्यांपासून कॅनॉलची मोजणी रखडल्याचा मुद्दा ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरला. उशिरा का होईना, अखेर भूमिअभिलेख विभागाच्या यंत्रणेने कॅनॉलच्या मोजणीला पुन्हा प्रारंभ केला असून, आमदार गोवर्धन शर्मा, महापौर विजय अग्रवाल यांच्या सूचनांमुळे संपूर्ण कॅनॉलची मोजणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला ३० सप्टेंबरचा अल्टीमेटम देण्यात आला आहे.जुने शहरात वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी प्रशस्त रस्त्यांची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी डाबकी रोड ते राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन किराणा बाजारपर्यंत ३ हजार ४०० मीटर लांबीच्या कॅनॉल रोडचा पर्याय समोर आला. ही जागा पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत असली तरी सात-बारावर ही जागा मूळ शेतमालकाच्या नावावर कायम असल्याचा घोळ तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने यांच्या निदर्शनास आला होता. त्यामुळे सात-बाऱ्याच्या फेरफार नोंदीचे काम नव्याने करण्यात आले. सात-बाराच्या माध्यमातून ही जमीन शासन दरबारी जमा झाली आहे. त्यामुळे मनपाने कॅनॉलच्या शासकीय मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे ७ लाख ८४ हजार रुपये शुल्क जमा केल्यानंतर १२ मार्चपासून कॅनॉलच्या मोजणीला प्रारंभ केला. अवघ्या बारा दिवसांत ही मोजणी प्रक्रिया बंद पडली होती, हे विशेष.भूमिअभिलेखवर दबाव वाढला!गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्ता असणाºया भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींसह मनपा पदाधिकारी कॅनॉल रस्त्यासाठी आग्रही असताना शासकीय मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचे दिसून आले. कॅनॉलची मोजणी प्रक्रिया बंद केल्यानंतर याविषयी भूमिअभिलेख विभागाने मनपाला अवगत केले नाही. एकूणच जिल्हा प्रशासनाची यंत्रणा लोकप्रतिनिधींसह मनपाला जुमानत नसल्याचे चित्र समोर येताच मोजणीसाठी भूमिअभिलेखवर दबाव वाढल्याची माहिती आहे.