अकोला: राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांसाठी उपचारासाठी प्रभावी समजल्या जाणारी रेमडेसिविरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक ठिकाणी या इंजेक्शनचा तुटवडा भासत असून याचा काळाबाजार सुरू आहे. या प्रकाराकडे येथील विधिज्ञ उमेश पैठणकर यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून लक्ष वेधले असता अकाेल्यात रेमडेसिविरचा अनुशेष भरून काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या अभावी कोरोना बाधितांचा मृत्यू होत असल्याची ओरड होत आहे. राज्य सरकारद्वारे या इंजेक्शनचे वाटप करताना दुजाभाव केल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे. अकोल्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असतांना त्या तुलनेत इंजेक्शनचा पुरवठा कमी होत आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटपासून ही संख्या झपाट्याने वाढली आहे. अकोला जिल्ह्याला मुबलक रेमडेसिविरचा पुरवठा होत नसल्याची एक जनहित याचिका उमेश पैठणकर यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सध्याची परिस्थिती पाहून १ मे च्या संध्याकाळपर्यंत राज्य सरकारने अकोला , नागपूर, भंडारा या तिन्ही जिल्ह्याचा रेमडेसिविरचा अनुशेष भरून काढावा, असे या आदेशात म्हटले असल्याचे पैठणकर यांनी सांगितले.
अशी आहे गरज
अकोल्यात सुमारे ९०० इंजेक्शनची आवश्यकता आहे त्या तुलनेत केवळ ५०० इंजेक्शनचा पुरवठा केला जात होता. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता रविवारी सायंकाळपर्यंत नागपूरला १५०००, अकोला जिल्ह्याला ३००० ,भंडारा जिल्ह्याला २००० रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा मिळणार आहे. मिळालेल्या साठ्याचे नियोजन करून पुरवठा करण्याची जवाबदारी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवली आहे. तर पुढील काळात राज्य सरकारने नोडल अधिकारी नियुक्त करून राज्यातील जिल्ह्यांची रुग्णांची संख्या पाहून वाटप करण्याचेही आदेश दिले आहेत, अशी माहिती विधिज्ञ चेतन लोहिया यांनी दिली आहे.