हरभरा घोटाळ्याचा अहवाल पंधरा दिवसांत

पाच अधिका-यांच्या पथकांवर जबाबदारी

अकोला, दि. १२- अनुदानित दराने वाटप करावयाचा हरभरा बियाणे घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी कृषी विभागातील पाच अधिकार्‍यांच्या पथकांवर जबाबदारी आहे. त्याशिवाय प्रत्यक्ष शेतकरी आणि महाबीजच्या ५१ डीलर्सनी वाटप केलेल्या कृषी केंद्रांची चौकशी अजूनही सुरूच असून, मार्च अखेरपर्यंत ती पूर्ण होण्याची शक्यता एका अधिकार्‍याने व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने रब्बी हंगामात पेरणीसाठी हरभरा बियाण्याला अनुदान दिले. महाबीज, कृभको आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला अनुदानित दरावर बियाणे बाजारात उपलब्ध करण्यासाठी पुरवठा आदेश दिले; मात्र त्या बियाण्यांचे वाटप अनुदानित दरावर करावे, याबाबतच्या स्पष्ट सूचना महाबीजने ९ ऑक्टोबरपर्यंंतही डीलर आणि कृषी सेवा केंद्र संचालकांना दिल्याच नव्हत्या. त्यामुळे २४ सप्टेंबरपासून मिळालेल्या हजारो क्विंटल हरभरा बियाणे किमतीचा मलिदा महाबीजचे डीलर, कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी लाटल्याचे अनेक प्रकार घडले. अकोला जिल्हय़ात १२ हजार क्विंटलपेक्षाही अधिक बियाणे वाटपात सुरुवातीला प्रचंड धांदल असल्याचे पुढे येत होते; मात्र चौकशीदरम्यान प्रचंड कालापव्यय झाल्याने घोटाळेबाजांना घोळ निस्तरण्याची पुरेपूर संधी मिळाली. त्यामुळेच आधी केवळ सहा ते सात कृषी केंद्रांना बियाणे वितरण केल्याचे सांगणार्‍या डीलरनी दोन महिन्यांनंतर तब्बल ५0 पेक्षाही अधिक कृषी केंद्रांची यादी तपासणीसाठी कृषी विभागाला दिली. त्या केंद्रातून वाटप झालेल्या बियाण्यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, दोन उपविभागीय कृषी अधिकारी, दोन तांत्रिक अधिकार्‍यांच्या पथकाने चौकशी सुरू केलेली आहे. सोबतच शेतकर्‍यांच्या नावावर बोगसपणे बियाणे उचल केल्या प्रकरणाची चौकशी कृषी सहायक ५0 टक्के, पर्यवेक्षक २५ टक्के, मंडळ अधिकारी १५ टक्के, तालुका कृषी अधिकारी १0 टक्के करीत आहेत. त्यातून मोठा घोळ पुढे येण्याची शक्यताही अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. पाच अधिकार्‍यांच्या पथकांवर जबाबदारी अकोला तालुक्यातील मोरगाव भाकरे येथील शेतकरी देवीदास एकनाथ राठोड यांनी अकोला शहरातील स्वाती सीड्स येथून अनुदानित हरभरा बियाण्याच्या तीन बॅग खरेदी केल्याची माहिती यादीमध्ये आहे. ९0 किलो बियाणे खरेदीपोटी स्वाती सीड्सच्या नावे देयक क्रमांक त्यांच्या नावापुढे आहे. प्रत्यक्षात राठोड यांनी हरभरा बियाणे खरेदीच केले नाही, त्यामुळे त्यांनी कृषी विभागात धाव घेत तक्रार नोंदविलेली आहे. हा प्रकारही आता संबंधितांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.