अधिग्रहित शेतीच्या मोबदल्यापासून शेतकरी वंचित!

शेतकऱ्यांनी अमरावती आयुक्त, अकोला जिल्हाधिकारी, पातूर तहसीलदार तथा आमदार, खासदार यांच्याकडे सातत्याने निवेदने देऊनही या शेतकऱ्यांना २६ वर्ष उलटूनही सदर अधिग्रहित केलेल्या शेतीचा मोबदला देण्यात आला नाही. एवढेच नाही तर जमिनीचे सरकारी मूल्यसुद्धा काढण्यात आले नाही. अधिग्रहित केलेल्या शेतीमधून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. मात्र औद्योगिक प्रशासनाने भाडे दिले नाही. त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांनी सदरचा रस्ता जेसीबी आणून खोदून काढला आणि जमीन ताब्यात घेऊन शेतातील रस्ता बंद केला. २६ वर्षाच्या पिकाची भरपाई, शेतीचे भाडे देत नाहीत. तोपर्यंत रस्ता बंदच राहील, असा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी उपोषण सुरू केले होते. आमदार नितीन देशमुख यांनी दखल घेतल्यामुळे तत्काळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना लेखी पत्र देऊन १२ फेब्रुवारीला बाळापूर उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात निर्णय घेऊन मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले. आमदार नितीन देशमुख यांनी पुढाकार घेऊन सदर रस्ता पूर्ववत करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला त्यांना तत्काळ द्यावा, असे निर्देश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दिले.