पारस प्रकल्पाचा विस्तार अशक्य!

ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा : २५ ते ३० मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्मितीचा विचार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील पारस औष्णिक वीज केंद्राचे विस्तारीकरण प्रकल्प नजिकच्या काळात होणे शक्य नाही. संपादित केलेल्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. तसा प्रकल्प उभारून त्यातून निर्माण झालेली वीज निव्वळ शेतीपंपासाठी वापरता येईल का, तसेच शिल्लक राहणाऱ्या जमिनीचा वापर रोजगार निर्मितीसाठी करण्याचाही प्रयत्न त्यातून केला जाईल, असे राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी मंगळवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत सांगितले. पारस प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी शेतकऱ्यांची शेकडो हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्या ठिकाणी नव्याने २५० मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची तयारीही झाली; मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून जमीन संपादनापलिकडे काहीच झाले नाही. यासंदर्भात ऊर्जा मंत्री बावणकुळे यांच्यासमवेत बाळापूरचे आमदार बळीराम सिरस्कार, महानिर्मिती कंपनीचे नाफडे, खोब्रागडे, पारस प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांची मंगळवारी मुंबईत चर्चा झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्यात आता विजेची पूर्वीसारखी मागणी नाही. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या आणि वीज निर्मिती सुरू असलेले प्रकल्पच बंद ठेवावे लागत आहेत, त्यामुळे नव्याने प्रकल्प उभारून तोही बंद ठेवावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यापेक्षा उभारणी न केलेला बरा, अशी भूमिका शासनाची असल्याचे ऊर्जा मंत्री बावणकुळे यांनी बैठकीत सांगितले. पारस विस्तारीत प्रकल्पासाठी शासनाने जमीन संपादित केली आहे. त्या जमिनीचा वापर शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच केला जाईल. त्यावर २५ ते ३० मेगावॅट निर्मिती क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाईल. त्यातून निर्माण होणारी वीज केवळ शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपासाठी राखीव ठेवून वाटप करण्याची तयारी आहे.प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर शिल्लक राहणाऱ्या जागेवर रोजगार निर्मिती होणारा एखादा प्रकल्प उभारणीचा विचार असल्याचेही ना.बावणकुळे यांनी सांगितले. दरम्यान, वीज निर्मिती केंद्राकडे असलेल्या सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) चा वापर पारस ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी करा, असा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने सातत्याने वीज निर्मिती केंद्राकडे दिला आहे. त्याची महानिर्मिती प्रशासनाकडून दखलच घेण्यात आली नाही. त्या निधीचा वापर आता गावाच्या विकासासाठी झालाच पाहिजे, या मागणीचे निवेदन यावेळी अकोला जिल्हा विकास कृती समितीचे अध्यक्ष प्रवीण भोटकर यांनी ऊर्जा मंत्री बावणकुळे यांना दिले.