लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महामार्गांलगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकण्यासाठी मनपाच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा मोबाइल कंपन्यांचा दावा तपासण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘पीडब्ल्यूडी’ला पत्र जारी केले आहे. शहरातील महामार्गांलगत खोदकाम करून मोबाइल कंपन्यांनी किती अंतराचे केबल टाकले, यासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. फोर-जी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासनाच्या पत्रावर ‘पीडब्ल्यूडी’कडून तातडीने माहिती मिळणे अपेक्षित असल्याचे बोलल्या जात आहे.मागील दोन वर्षांपासून महापालिका क्षेत्रातील मुख्य रस्ते असो वा प्रभागांमधील अंतर्गत रस्त्यांलगत खोदकाम करून फोर-जी सुविधेसाठी फ ायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकण्याचा सपाटा विविध मोबाइल कंपन्यांनी लावल्याचे उघडकीस आले आहे. शासनाच्या महानेट प्रकल्पासाठी शहरात २६ किलोमीटर अंतराचे फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्यासाठी स्टरलाइट टेक कंपनीला मनपाने ९ डिसेंबर २०१९ रोजी परवानगी दिल्याचे समोर आले आहे. संबंधित कंपनीला एका पाइपद्वारे ‘सिंगल’ केबल टाकण्याची परवानगी असताना या कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा प्रकार मनपाच्या तपासणीत उघडकीस आला आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, ज्या भागात स्टरलाइटने केबल टाकले, त्या केबलसोबतच चक्क रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे तब्बल चार-चार पाइप मनपा प्रशासनाला आढळून आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या मनपा क्षेत्रातील महामार्गांलगत खोदकाम करून केबल टाकण्यासाठी मनपाच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचा दावा संबंधित मोबाइल कंपन्यांसह मनपाच्या बांधकाम विभागातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडूनही केला जातो. ही बाब तपासण्यासाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ४ जानेवारी रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र जारी करीत मनपा क्षेत्रात संबंधित कंपन्यांनी आजपर्यंत किती अंतराचे खोदकाम केले, याबद्दल सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बांधकाम विभागाचा हवेत कारभारमनपाच्या तपासणीत रिलायन्स कंपनीने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रिलायन्सने आजवर टाकलेल्या केबलचा शोध घेऊन ते खंडित करण्याचा आदेश बांधकाम विभागाचे प्रभारी शहर अभियंता सुरेश हुंगे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना दिला आहे. याप्रकरणी ठोस कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार रणधीर सावरकर यांनी मनपाला निर्देश दिल्यावरही अद्यापपर्यंत दोन्ही अधिकाºयांनी धडक कारवाईला प्रारंभ केला नसल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.