अखेर रस्त्यांची ‘डेडलाइन’ संपली

अकोला मनपा निष्क्रिय; १५ मे रोजी मुदत संपुष्टात.

अकोला: मनपाला प्राप्त १५ कोटींच्या अनुदानातून प्रमुख १८ रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी निविदेनुसार १५ मे पर्यंतचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला होता. शहरातील रस्त्यांची स्थिती लक्षात घेता, आजपर्यंत एकाही रस्त्याचे काम पूर्णत्वास गेले नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अकोलेकरांना प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागत असताना सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेच्या पदाधिकारी-नगरसेवकांनी मात्र बघ्याची भूमिका घेतल्याने अकोलेरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांची अतिशय दुरवस्था झाली असून, खड्डय़ांमुळे अकोलेकरांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. नऊ महिन्यांपूर्वी महापालिकेत सत्तापरिवर्तन होऊन भाजप-शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना अच्छे दिनचे आश्‍वासन देण्यात आले. या नऊ महिन्यांमध्ये मोठय़ा विकास कामांना सुरुवात तर सोडाच, साध्या मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यास भाजप-सेना युती सपशेल अपयशी ठरली. १५ कोटींच्या अनुदानातून डांबरीकरणाचे ११, तर सिमेंट काँक्रीटच्या सात रस्त्यांचे निर्माण करण्याची प्रक्रिया अतिशय धिम्या गतीने सुरू आहे. जूनमधील पावसाळा लक्षात घेतल्यास डांबरीकरणाची कामे शक्य होणार नाहीत, त्यानुषंगाने निविदेतील अटी व शर्तीनुसार डांबरी रस्त्यांसाठी १५ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आजरोजी डांबरीकरणाच्या ११ पैकी एकाही रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नाही. प्रशासनाची धिमी गती पाहता, १५ मे नंतर घाईघाईत दर्जाहीन रस्त्यांचे निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. या मुद्यावर आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्यासह शहर अभियंता अजय गुजर, कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश मनोहर किंचितही गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.