लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका प्रशासनाने इमारत, घरे बांधण्याकरिता नकाशा मंजुरीसाठी ऑटोडीसीआर प्रणाली कार्यान्वित केली. या प्रणाली अंतर्गत नकाशा मंजूर केल्यानंतर नगररचना विभागाकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते. प्रशासनाचा उद्देश योग्य असला, तरी ऑटोडीसीआर प्रणालीतील त्रुटींमुळे अकोलेकरांना चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एक महिन्याच्या आत या प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी सोमवारी मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. शहरात व्यावसायिक संकुल, रहिवासी इमारती किंवा घरे बांधण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून नकाशा मंजूर करावा लागतो. नगररचना विभागाकडे नकाशा मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पहिल्यांदा जोत्यापर्यंत (प्लिंथ) बांधकामाची परवानगी दिली जाते. जोत्यापर्यंत बांधकाम पूर्ण केल्यावर पुढील बांधकामासाठी पुन्हा नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक ठरते. यादरम्यान, नकाशा सादर करताना प्लॉटचे क्षेत्रफळ, कृषक-अकृषक असण्यासोबतच शिट क्रमांक आदी इत्थंभूत माहिती कागदोपत्री सादर करावी लागत होती. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने नकाशा मंजुरीसाठी ऑटोडीसीआर प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. ऑटोडीसीआर पद्धतीनुसार मालमत्ताधारकाला आर्किटेक्टच्या सहाय्याने ऑनलाइन अर्ज सादर करणे भाग आहे. त्यासाठी मनपाने रीतसर आर्किटेक्ट, अभियंत्यांची निवड केली आहे. ऑटोडीसीआरचा कंत्राट पुणे येथील कंपनीला देण्यात आला आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित केल्यानंतर नकाशा मंजुरीची कामे झटपट निकाली निघतील, अशी अपेक्षा होती. तसे न होता ऑटोडीसीआर प्रणालीनुसार नकाशा मंजूर केल्यानंतर प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर केला जातो. या विभागाकडून नकाशात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर केल्या जातात. ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ व खर्चिक असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अर्थात, कोणताही नकाशा ऑटोडीसीआर प्रणालीद्वारे मंजूर होत असेल, तर त्यामध्ये त्रुटी निघण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे शिवसेना आ. गो पीकिशन बाजोरिया यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसे होत असेल, तर ही प्रणाली सदोष असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनाने एक महिन्याच्या आत ऑटोडीसीआरमधील त्रुटी दुर कराव्यात तोपर्यंत जुन्या पद्धतीनुसार नकाशा मंजूर करून नागरिकांना दिलासा देण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त अजय लहाने यांना दिले आहेत.
ऑटोडीसीआर प्रणालीमध्ये मालमत्ताधारकाचा भूखंड कोणत्या भागात आहे, त्याठिकाणी आरक्षण आहे का, ती जागा गावठाण आहे का, आदी बाबी स्पष्ट होत नाहीत. त्यामुळे या प्रणालीद्वारे नकाशा मंजूर केल्यानंतर प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे सादर केला जातो. नकाशा तातडीने मंजूर करण्यासाठी पंधरा दिवसां पूर्वी संबंधित विभागाची बैठक घेतली होती. या प्रणालीत त्रुटी असल्यास त्यामध्ये सुधारणा केली जाईल.-अजय लहाने, आयुक्त मनपा