लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जीएसटी कंपोझिशन स्कीमच्या लाभास मुकलेल्या अकोल्यातील पाचशे उद्योजकांना आणि त्यांच्या कर सल्लागारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी ९ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषद सदस्यांची बैठक दिल्लीत होत असून, या बैठकीत कं पोझिशन स्कीमपासून तर जीएसटीतील अनेक त्रुटींवर चर्चा आणि दुरुस्ती होणार आहे. अकोल्यासह देशभरातील हजारो उद्योजक कंपोझिशन स्कीमपासून वंचित राहिलेत. जीएसटी परिषदेने देशभरा तील परिस्थितीचा आढावा घेत तारीख वाढवून द्यावी, अशी मागणी जीएसटीच्या पोर्टलवर नोंदविली गेली. जुलै महिन्यापासून देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. एकाच सर्व्हरवर लोड येत असल्याने अनेकांचे रिटर्न फाइल झाले नाहीत. दरम्यान, जीएसटीने कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी १६ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख ठरली. त्यामुळे अनेकांना कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेता आला नाही. पोर्टलच्या तक्रारी आणि मुंबईतील ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सच्या निवेदनाची दखल परिषद काही विशेष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. ९ सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या सदस्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जीएसटीत आलेल्या त्रुटी आणि बदल यावर ठोस निर्णय घेतले जाणार आहे त. त्यामुळे कंपोझिशन स्कीममध्ये मोठी संख्या असल्याने त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जाते. ७५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल करणार्या उद्योग आणि लहान कंपनी, कारखानदारांना १ ते ५ टक्के कर भरून या स्कीमचा फायदा घेता येतो. तिमाही रिटर्न भरणार्या या उद्योजकांना याचे क्रेडिट मिळणार नाही. आता ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत काय हो ते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
दोन दिवस हेल्प डेस्क चालणार बारा तास वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संदर्भातील भरणासंदर्भात येणार्या तक्रारींचा निवाळा करण्यासाठी आता जीएसटी परिषदेच्या निर्देशान्वये राज्यभरात हेल्प डेस्क उघडण्यात आले आहे. हे हेल्प डेस्क सकाळी नऊ ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत विशेष सेवा देणार आहे. बारा तास सेवा देणार्या हेल्प डेस्कसाठी पूर्वीचे विक्रीकर अधिकारी लागले असले, तरी उत्पादन शुल्कचे अधिकारी मात्र अजूनही या सेवेपासून नामा निराळे आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीपासून तर जीएसटीचा भरणा करेपर्यंत अजूनतरी उत्पादन शुल्काची भूमिका अकोल्यात दिसलेली नाही. आता दोन दिवसांच्या बारा तासांच्या या सेवेसाठी कार्यालयीन शिवाय अतिरिक्त वेळ द्यावा लागणार आहे. यातील अनेक समस्या अशा आहेत की, जीएसटी अधिकारी स्थानिक पातळीवर त्या सोडवू शकत नाहीत. मात्र, अधिकार्यांना केवळ जीएसटी कार्यालयात बसवून ठेवण्याच्या सूचना वरिष्ठांकडून येत असल्याने अधिकारी वर्ग कमालीचा वैतागला आहे.