अकोला: शहरातील अतिक्रमणाची समस्या अकोलेकरांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. रस्त्यालगत जागा दिसेल त्या ठिकाणी उघड्यावर अतिक्रमक बाजार मांडत असल्यामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. अतिक्रमणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून मोबाइल ‘अ‍ॅप’ विकसित केल्या जाणार असल्याने प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेली फेरनिविदा तूर्तास बाजूला सारण्यात आल्याची माहिती आहे.शहरातील मुख्य रस्ते अतिक्रमकांनी गिळंकृत केली आहेत. रेडीमेड ड्रेस विक्रेता, फळ विके्रता तसेच विविध साहित्याची विक्री करणाऱ्या लघू व्यावसायिक, फेरीवाल्यांनी चक्क रस्त्यांवरच दुकाने थाटल्याचे चित्र आहे. शहरातील मोठी प्रतिष्ठाने, दुकानांसमोर लघू व्यावसायिक बाजार मांडत असल्यामुळे अनेकदा दोन्ही व्यावसायिकांमध्ये वाद निर्माण होतात. शिवाय, व्यवसायावरसुद्धा परिणाम होतो. अतिक्रमणाचे लोन गल्लीबोळातदेखील पसरले असून, काही बहाद्दरांनी चक्क सर्व्हिस लाइनमध्ये भाजी विक्रीची दुकाने उभारली आहेत. मुख्य बाजारपेठेत अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे नागरिकांना पायी चालणे मुश्कील झाल्याचे चित्र आहे. अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी मनपाच्या अतिक्रमण विभागाची असली, तरी हा विभाग अतिक्रमणाची समस्या दूर करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. शिवाय, वारंवार अतिक्रमकांना हुसकावून लावल्या जात असल्याने त्रस्त झालेल्या अतिक्रमकांकडून फेरीवाला धोरण लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुंबई महापालिकेसह इतर मोठ्या शहरांमध्ये फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नागरिकांना होणारा त्रास, विस्कळीत होणारी वाहतूक लक्षात घेता मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने फेरीवाला धोरणाच्या मुद्यावर सर्वेक्षणासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती.सत्ताधारी-प्रशासन उदासीनफेरीवाला धोरणानुसार उघड्यावर व्यवसाय करणारे लघू व्यावसायिक, फेरीवाले यांना ठरावीक जागेवर व्यवसाय उभारता येईल. गतवर्षी जागेचा आराखडा तयार करण्याचे काम प्रशासनाच्या स्तरावर सुरू झाले होते. शासनाच्या मोबाइल अ‍ॅपची प्रतीक्षा न करता संबंधित महत्त्वाची कामे मार्गी लावणे अपेक्षित असताना या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपासह खुद्द प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेला ‘अ‍ॅप’ची प्रतीक्षा!शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाला आळा घालून त्यांना शिस्त लावण्यासाठी शासनाने फेरीवाला धोरणानुसार अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले आहेत. फेरीवाल्यांचा सर्व्हे करून त्यांना ओळखपत्र देणे व पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा यामध्ये समावेश आहे. त्यानुषंगाने शासन स्तरावर मोबाइल ‘अ‍ॅप’ विकसित केल्या जात असून, ते राज्यभरातील महापालिकांच्या सोयीचे ठरणार आहे. ‘अ‍ॅप’च्या निकषानुसार मनपाला पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.