लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या शालू घारपवार व हरिश्‍चंद्र कातडे यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, यासाठी भूमी अभिलेख कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करीत काळय़ा फिती लावून कामकाज सुरू केले आहे.अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/ ‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भू खंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणका त ऑनलाइन नोंद घेऊन हा भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला आहे. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले तसेच पाठपुरावा केला. याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यातही तक्रार करण्यात आली आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या आदेशानंतर भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बी. डी. काळे यांनी तीन कर्मचार्‍यांना निलंबित केले. यामध्ये शालू घारपवार व हरिश्‍चंद्र कातडे यांच्यावर अन्याय झाला असून, त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, या मागणीसाठी कर्मचार्‍यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
भूमाफियांची मोठी साखळीगजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे शहरातील आणखीही भूखंड या साखळीने हडपल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला नसतानाही काही भूमाफिया, भूमी अभिलेखचे अधिकारी आणि कर्मचारी जामिनासाठी धावपळ करीत आहेत, त्यामुळे या भूमाफियांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यास शहरातील शासकीय तसेच ओपन स्पेस आणि खुले भूखंड हड पणार्‍यांचा मोठा पर्दाफाश होणार असल्याचे तक्रारकर्त्याने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. शासनाचा २0 कोटींचा भूखंड हडपल्यानंतरही हे भूमाफिया काही बड्या हस्तींच्या आशीर्वादाने मोकाट असून, त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करून अटक करण्याची मागणी तक्रारकर्ते डिकाव यांनी केली आहे.