अकोला : केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांविरोधात ‘एल्गार’ पुकारत काळे कायदे तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी जागर मंचने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांमधील तरतुदीनुसार कंत्राटी शेतीच्या कायद्यात कंत्राटदारास नुकसान झाल्यास सातबारावर बोजा चढविण्याची तरतूद असून ती शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. तसेच कंत्राटी शेतीच्या कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून करारातील अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे. झालेला दंड शेतकऱ्याने विहित मुदतीत न भरल्यास अधिकचा दंडसुद्धा आकारण्यात येणार आहे. बाजार समिती १९६४ च्या कायद्याप्रमाणे बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात केलेल्या प्रत्येक शेतमालाच्या व्यवहारास आर्थिक संरक्षण आहे; मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन कायद्याप्रमाणे व्यापाऱ्यास लुटीची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यास स्वत:वरील अन्यायासंदर्भात दाद मागण्याकरिता महसूल यंत्रणेकडे निर्माण होणाऱ्या वांधा समितीकडे जावे लागणार असून, तक्रारीचे योग्य पद्धतीने समाधान झाले नाही, तरीही शेतकरी यंत्रणेची तक्रार कोठेही करू शकणार नाही, आदी प्रकारचे मुद्दे समोर येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने पारित केलेले काळे कृषी कायदे तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी जागर मंचच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्यामार्फत पंतप्रधानांकडे सादर करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात शेतकरी जागर मंचचे प्रशांत गावंडे, मनोज तायडे, रवी अरबट, कृष्णा अंधारे, गजानन अहमदाबादकर, दिलीप मोहोड, ज्ञानेश्वर सुलताने, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, डाॅ. सुभाषचंद्र कोरपे, राजू मंगळे, अन्सार कुरेशी आदींसह जिल्ह्यातील १११ गावांमधील शेतकरी सहभागी झाले होते.
अन् आंदोलक शेतकऱ्यांनी सोडल्या शिदोऱ्या!
कृषी कायद्यांविरोधात धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी जागर मंचच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी शिदोऱ्या आणल्या होत्या. आंदोलनादरम्यान दुपारी २.३० वाजताच्या सुमारास शेतकऱ्यांनी शिदोऱ्या सोडल्या आणि कांदा व भाकर खाऊन केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांना विरोध दर्शविला.
..............फोटो............