अकोला : येत्या काळातील दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा काळ, त्यानंतर निकाल लावण्याची जबाबदारी मोठी असल्याने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कर्मचाºयांसह वाहने लोकसभा निवडणूक कामासाठी घेऊ नये, असे निर्देश राज्याच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकाºयांना दिले आहेत. या आदेशामुळे शिक्षण मंडळातील अधिकारी-कर्मचारी निवडणुकीच्या जाचातून सुटले आहेत.महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाºयांनी २६ फेब्रुवारी २००८ रोजीच ही बाब स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन, आयोजनात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व त्यांचे नऊ विभागीय कार्यालयातील कर्मचाºयांच्या सेवा, त्यांच्या अधिकारात असलेली वाहने अधिग्रहित करू नये, असे बजावले आहे. परीक्षा काळात तसेच परीक्षा कालावधीच्या एक महिन्यापूर्वी व त्यानंतरच्या काळासाठी हे बंधन घालण्यात आले.त्याचसंदर्भात अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी सर्व जिल्हाधिकाºयांना २८ जानेवारी रोजीच पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता बारावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा १ ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान तर लेखी परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते २० मार्च दरम्यान होणार आहे. दहावीची प्रात्यक्षिक परीक्षा १० ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान आहे. लेखी परीक्षा १ ते २२ मार्च या काळात होणार आहे. दोन्ही परीक्षा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील आहेत. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या दोन्ही परीक्षांचे निकाल १० जूनपूर्वी जाहीर करणे बंधनकारक आहेत. सोबतच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे तसेच इतरही मंडळात कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे या कर्मचाºयांना लोकसभा २०१९ निवडणुकीची कामे देऊ नयेत, असे अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
परीक्षा, निकालाच्या काळातच निवडणूकलोकसभेची निवडणूक प्रक्रिया परीक्षेच्या काळासोबतच निकाल लागण्याच्या धामधुमीतच होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील पुणे, नागूपर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर, कोकण (रत्नागिरी) या मंडळातील अधिकारी-कर्मचाºयांच्या सेवा, वाहने निवडणूक कामातून वगळली जाणार आहेत.