आचारसंहिता सुरू असताना ग्रामीण भागात आर्थिक जनगणना

अकोला : केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयातर्फे सुरू असलेल्या सातव्या जनगणनेला नागरिकांचा अल्पप्रतिसाद, स्वयंसेवकांना होणारा विरोध आणि सध्याचे करोनाचे संकट ह्याने रखडली होती ती गणना ग्रामपंचायतची आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना ग्रामीण भागात ही जनगणना कशी केली जात आहे? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ता तथा युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी उपस्थित केला आहे. सातव्या आर्थिक जनगणनेचे काम कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) ई-गव्हर्नन्सकडे देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच ही गणना पेपरलेस पद्धतीचे करण्यात येणार होती. मात्र सुरुवातीपासूनच या आर्थिक जनगणनेला विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. देशभर लागू झालेल्या संचारबंदीमुळे हे काम ठप्प असल्याचे सांगितले गेले. तरी ''सीएससी''ला पूर्वीपासूनच जाणवत असलेल्या स्वयंसेवकांच्या तुटवड्यामुळे कामाने प्रत्यक्षात वेग पकडला नाही. केंद्र सरकारतर्फे या कामासाठी सहा महिन्यांची मुदत ''सीएससी''ला देण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्रासोबत बहुतांश राज्यातील गणना स्वयंसेवकांच्या कमतरतेमुळे यापूर्वीच ठप्प झाली होती, तरीदेखील सीएससीमार्फत करण्याचा केंद्र सरकारने अट्टाहास सुरू आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत आर्थिक गणना पूर्ण झाली नाही, मात्र मनुष्यबळ नसलेल्या सीएससीमार्फत ही गणना होत आहे, राज्यस्तरावर याचा प्रचार-प्रसार नसल्याने गावात थेट गणना सहायक जात असल्याने संभ्रम पसरत आहे. त्यात आचारसंहिता असताना ही गणना कशी सुरू आहे? , असा प्रश्न वंचितने उपस्थित केला असून, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे?