अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मनपाची बिंदूनामावली आणि सरळसेवा पदभरतीला मंजुरी दिली खरी मात्र मनपाच्या आस्थापनेवर नेमके किती कर्मचारी आहेत, याचा ताळमेळ जुळत नसल्यामुळे महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी आकृतिबंधाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वर्तमान आकृतीबंधानुसार मनपात २ हजार ४०० पदे मंजूर आहेत. काळानुरूप यातील अनेक पदे कालबाह्य झाली आहेत. त्यामुळे सुधारित आकृतीबंधात सुमारे १ हजार पदांना डच्चू दिल्या जाणार असल्याची माहिती आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीत अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बिंदूनामावलीच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजुरी दिल्याने बिंदूनामावलीअंतर्गत सरळसेवा पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, मनपाच्या आस्थापनेवर एकूण कर्मचारी किती आणि विभागवार कोणत्या पदांवर कार्यरत आहेत, याची अचूक माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याची परिस्थिती आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी सुधारित आकृतीबंध तयार करण्याचा निर्णय घेतला. ही जबाबदारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्याकडे साेपविण्यात आली. मागील तीन महिन्यांपासून उपायुक्त पंकज जावळे, सहाय्यक आयुक्त पुनम कळंबे, सामान्य प्रशासन विभागातील कर्मचारी दिलीप जाधव या प्रक्रियेला पूर्णविराम देत आहेत.
आयुक्तांनी केले निरीक्षण
मनपाचा आकृतीबंध तयार नसल्यामुळे कामचुकार कर्मचाऱ्यांमध्ये
आनंदीआनंद आहे. अनेक कर्मचारी बिळात दडून बसल्यासारखे विविध विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. आस्थापनेवरील २ हजार २०० कर्मचारी पाहता बहुतांश कर्मचारी दिवसभर असतात तरी कोठे, असा सवाल उपस्थित होतो. याबाबीचे प्रभारी आयुक्त अराेरा यांनी सुक्ष्म निरीक्षण केले.
मनपात सावळा गाेंधळ!
महापालिकेत जन्म-मृत्यू विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, जलप्रदाय, नगररचना, शिक्षण, कोंडवाडा, अतिक्रमण, अग्निशमन, अर्थ व वित्त विभाग, आरोग्य व स्वच्छता, वैद्यकीय आरोग्य यंत्रणा आदी विभागांमध्ये पात्रता नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे महत्त्वाचे पदभार सोपविण्यात आले आहेत. त्यांच्या अधिनस्थ किती कर्मचारी कोणत्या पदांवर कार्यरत आहेत, याबाबत सावळा गोंधळ आहे. याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत आहे.
अनावश्यक पदांना सारले बाजुला
राज्य शासनाने ५ लाखांपेक्षा अधिक लाेकसंख्या असलेल्या महापालिकांमध्ये अतिरिक्त आयुक्तांची दाेन पदे निर्माण करण्याचे निर्देश जारी केले. परंतु मनपाची वर्तमान आर्थिकस्थिती पाहता व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह त्यांच्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर हाेणारा माेठा खर्च ध्यानात घेता अतिरिक्त आयुक्तांचे पद निर्माण करण्याची गरज नसल्याची राेखठाेक भूमिका आयुक्त अराेरा यांनी घेतल्याची माहिती आहे.
आकृतीबंधाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यासाेबतच सेवा प्रवेश नियमावली तयार केली जात आहे. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला जाईल. यामुळे मनपाची प्रशासकीय गाडी रुळावर येऊन शहर विकासाची प्रलंबित कामे तातडीने निकाली निघण्यास मदत हाेइल, असा आशावाद आहे.
-निमा अराेरा, प्रभारी आयुक्त मनपा