- राजरत्न सिरसाट,अकोला : मागील दोन वर्षांत राज्यात तूर पिकाचे बम्पर उत्पादन झाले; पण सरकारने तूर आयात केलेली असून, यावर्षीही दोन लाख क्विंटल तूर आयात केली जाणार आहे. याचा परिणाम बाजार दरावर झाल्याने यावर तोडगा म्हणून शासनाने बऱ्यापैकी हमीदर जाहीर करू न शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू केली; परंतु या खरेदी केंद्रावर तूर खरेदीची व्यवस्थाच केली नसल्याने शेतकºयांना अत्यंत कमी दरात बाजारात तूर विकावी लागत आहे. शासनाच्या तूर खरेदीच्या प्रतीक्षेत आजही लाखो क्ंिवटल तूर खरेदीविना पडून असल्याने शेतकºयांचे ‘अर्थशास्त्र’ बिघडले आहे.देशात तूर पिकाचे सर्वात जास्त क्षेत्र महाराष्टÑात असून, उत्पादनातही प्रथम क्रमांकावर आहे; पण पावसाच्या अनिश्चिततेचा परिणाम झाल्याने २०१४-१५ मध्ये राज्यातील १२ लाख १० हजार २० हेक्टरवर तूर पिकाची पेरणी होऊनही उत्पादन मात्र ३ लाख ५३ हजार ३० टन झाले. २०१५-१६ मध्येही हीच परिस्थिती निर्माण झाल्याने पेरणी १२ लाख ३६ हजार ७० हेक्टरवर होऊनही उत्पादन ३ लाख ५ हजार ६० टन एवढेच झाले. या दोन वर्षांत उत्पादनात प्रचंड घट आल्याने तूर डाळीचे दर प्रतिकिलो २०० रुपयांवर गेले. तूर डाळीचे दर वाढल्याने डाळीची गरज भागविण्यासाठी शासनाने तूर डाळ आयात केली. तूर डाळ आयात करताच डाळीचे दर प्रतिक्ंिवटल ४ ते ५ हजार रुपयांनी घटले. यावर उपाय म्हणून आंतरराष्टÑीय कडधान्य वर्षाच्या निमित्ताने शासनाने कडधान्य लागवडीवर भर दिला. कृषी विभागाने राज्यात जनजागृती केल्याने राज्यातील तूर पिकाचे क्षेत्र २०१६-१७ मध्ये १२ लाखांहून १४ लाख ३५ हजार ६० हेक्टरपर्यंत पोहोचले. उत्पादनही २० लाख ८९ हजार २०० टनापर्यंत वाढले. मागील दहा वर्षांतील तुरीचे हे बम्पर उत्पादन होते. २०१७-१८ मध्ये राज्यात १२ लाख २८ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली. उत्पादन ११ लाख ७० टन एवढे झाले; पण भारत सरकारने तूर डाळ खरेदीसाठीचा करार आफ्रिकन देशातील मोझँकिक व इतर देशांसोबत केलेला असल्याने तूर डाळ देशात आयात करण्यात येत आहे. आयातीत तूर डाळीचे दर हे ४,५०० रुपये प्रतिक्ंिवटल आहे. यावर तोडगा म्हणून केंद्र शासनाने प्रतिक्ंिवटल ५,२५० रुपये हमीदर जाहीर केले. यावर प्रतिक्ंिवटल २०० रुपये बोनसही जाहीर करू न नाफेडमाार्फत शासकीय तूर खरेदी सुरू केली. त्यासाठी शेतकºयांना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करू न आॅनलाइन नोंदणी करण्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी सुरुवातीला एकरी दोन क्ंिवटल तूर खेरदीची मर्यादा टाकण्यात आली, नंतर शेतकºयांची नाराजी वाढताच ही मर्यादा एकरी चार व हेक्टरी १० क्ंिवटलपर्यंत वाढविण्यात आली.
राज्यात तुरीचे उत्पादन वाढले आहे; पण दर कोसळले. शासनाने आयातीचा करार केला असल्याने आता तोे मोडता येत नाही. पाच वर्षांचा तो करार केला असेल, तोपर्यंत तूर आयात करावीच लागणार आहे. तसेच शासनाच्या तूर खरेदीची व्यवस्था दुरुस्त करणे क्रमप्राप्त आहे. तुरीचे मूल्यवर्धन करणे त्याहीपेक्षा गरजेचे आहे. तुरीला कीड लागण्यापूर्वी वेळापत्रक ठरवून तूर खरेदी करू न तुरीची डाळ करण्यासाठी डाळ गिरण्याकडे पाठविण्याची गरज आहे.डॉ. के.बा.वंजारी,इमेरिट्स सायन्टिस्ट (आयसीएआर, दिल्ली) तथा माजी विभाग प्रमुख,कडधान्य संशोधन विभाग,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.