अकोला: स्वस्त धान्य लाभार्थींना ई-पीडीएस अंतर्गत आॅनलाइन वाटप करणे बंधनकारक केल्यानंतरही आधार संलग्न नसल्याच्या नावाखाली ३० टक्क्यांपेक्षाही अधिक धान्य वाटप आॅफलाइन करण्याचा सपाटाच आॅगस्टनंतरच्या तीन महिन्यांत लावण्यात आला. त्यातूनच धान्याचा काळाबाजार होत असल्याच्या दोन घटना लगतच्या दिवसांत उघड झाल्या. त्यावरून पुरवठा विभागातील निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षकांची काळाबाजाराला मूकसंमती असल्याचे स्पष्ट होत आहे.लाभार्थींची आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य आहे, त्यांना आॅफलाइन पद्धतीने धान्य वाटपाची मुभा देण्यात आली. सरासरी १० ते ३० टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नाहीत. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे. दुकानदारांकडून संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे; मात्र ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याचा आदेशही शासनाने जूनमध्येच दिला. ती पडताळणीही झाली नाही. त्यानंतर १८ व १९ सप्टेंबर रोजी दोन दिवस धडक तपासणी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाने दिला. धडक तपासणी मोहीम राबविण्यालाही पुरवठा विभागाने फाटा दिला. विशेष म्हणजे, आॅफलाइन धान्य वाटप रुट आॅफिसरच्या संमतीने केले जाते. त्यामुळे अपात्र लाभार्थींना वाटप होत असल्यास धान्याचा काळाबाजार होण्याला पुरवठा विभागाचे निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक हेही जबाबदार असल्याने तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे धान्याचा काळाबाजार केला जात आहे, याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये सातत्याने प्रसिद्ध होताच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मे ते सप्टेंबर २०१८ या काळात झालेल्या आॅफलाइन धान्य वाटपाची संपूर्ण माहिती १७ आॅक्टोबर रोजी सादर करण्याचे पुरवठा विभागाला बजावले होते. त्या आदेशालाही धाब्यावर बसविण्याचे काम पुरवठा विभागाने केले.
- काळाबाजारासाठी आॅफलाइनचा आधारआॅफलाइन वाटपात धान्य कोणाला दिले, याची पडताळणी होत नसल्याने दुकानदार, पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी चांगलेच उखळ पांढरे केले. परिणामी, अकोल्यातून १५ लाखांच्या धान्याचा काळाबाजार होत असताना पोलिसांनी अन्वी येथे पकडले. त्यानंतर शुक्रवारी एमआयडीसीतील गोदामातून रेशनचा १२५ क्विंटल गहू, २७ क्विंटल तूर डाळ असा एकूण १५२ क्विंटल अवैध धान्यसाठा जप्त करण्यात आला. साठेबाज शीतलदास धर्मदास वाधवानी (रा. सिंधी कॅम्प) याला पोलिसांनी अटक केली.
- दुकानदारांकडून फक्त वसुली...आॅनलाइन धान्य वाटप ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या दुकानदारांची तपासणी करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. त्यावेळी निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांनी यादीत नाव असलेल्या दुकानदारांकडून मिळेल तेवढी रक्कम घेत चौकशीच दडपल्याची माहिती आहे. अकोला शहर, ग्रामीणसह सर्वच तहसील स्तरावर हा प्रकार घडला आहे. दुकानदारांना सूट मिळाल्याने त्यांना धान्याचा काळाबाजार करण्यास पाठबळ देण्यात आले.