अकोला : शहरात मूलभूत सुविधा व विकास कामांसाठी प्राप्त २६ कोटीच्या अनुदानाला ग्रहण लागल्याचे दिसत आहे. मागील दीड वर्षांंपासून मनपात पडून असलेल्या २६ कोटींपैकी १४ कोटींच्या प्रस्तावाला नुकतीच विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी दिली असली तरी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पुन्हा एकदा विकास कामे लांबणीवर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आचारसंहिता संपताच १९ ऑक्टोबरनंतर विकास कामांचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. मनपा निवडणुकीच्या कालावधीत शहराची बकाल अवस्था लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी शहराचे पालकत्व स्वीकारले आणि मूलभूत सुविधा व विकास कामांसाठी २६ कोटींचे अनुदान वितरित केले. हा निधी मार्च २0१३ मध्ये मनपाला प्राप्त झाला; परंतु काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या अंतर्गत कलहामुळे या निधीचे नियोजन करण्यात पदाधिकार्‍यांसह प्रशासनाला अपयश आले. यात भरीस भर २६ कोटींच्या अनुदानात मॅचिंग फंड जमा करण्याची अट शासनाने नेमून दिल्याने ही अट रद्द करण्यासाठी सत्तापक्षाला जंगजंग पछाडावे लागले होते. उशिरा का होईना; परंतु सत्तापक्षासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या प्रयत्नांमुळे मॅचिंग फंडची अट शासनाने रद्द केली. यावर पदाधिकार्‍यांनी विकास कामांचे प्रस्ताव तयार केले. मनपाच्या महासभेत २६ कोटींपैकी ११ कोटी ८५ लाख रुपये पाणी पुरवठा योजना हस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकरिता राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावास १२ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी विभागीय आयुक्तांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली तरी नेमकी याच दिवशी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे प्रशासनाला विकास कामांच्या निविदा काढणे आता शक्य नसल्यामुळे १९ ऑक्टोबरनंतर हा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
** अन्यथा कामे झाली असती!
विकास कामांसाठी १४ कोटींचा प्रस्ताव १८ जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला हो ता. यावर प्रशासनाने प्रस्तावाला विलंब केल्याने मंजुरीची पुढील प्रक्रिया रखडली. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असती, तर विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला असता, हे तेवढेच खरे.