पाणीटंचाई निवारणाच्या प्रस्तावांचा ‘दुष्काळ’

अकोला जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या ९७९ उपाययोजनांची कामे रखडली.

संतोष येलकर / अकोला: जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांच्या कामांचा कृती आराखडा वीस दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला; मात्र आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांच्या कामांसाठी तालुका स्तरावरून प्रस्ताव अद्याप सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या ९७९ उपाययोजनांची कामे रखडली. यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, जिल्ह्यातील नदी-नाले आटले असून, धरणांमध्ये अत्यल्प जलसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे हिवाळ्यातच जिल्ह्यातील विविध भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत आहे. उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न आणखी गंभीर होणार आहे. या पृष्ठभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी ते जून या कालावधीकरिता विविध उपाययोजनांच्या कृती आराखड्याला जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी २१ डिसेंबर २0१५ रोजी मंजुरी दिली. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातल्या ४0१ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी ९८१ उपाययोजनांच्या कामांकरिता १३ कोटी ८३ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी खर्च प्रस्तावित आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला असला तरी; आराखड्यातील प्रस्तावित उपाययोजनांची कामे करण्यासाठी एकूण ८९१ उपाययोजनांपैकी ८ जानेवारीपर्यंत केवळ दोन उपाययोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले. उर्वरित उपाययोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंते व जिल्हा परिषद भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या भूवैज्ञानिकांना देण्यात आले; परंतु पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव अद्याप सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या ९७९ उपाययोजनांची कामे रखडली आहेत.