अकोला :
राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांतील १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याचा शासन निर्णय शुक्रवार १० नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आला. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील ५१ महसूल मंडळांचा समावेश असून, या मंडळांमध्ये सवलती लागू होणार आहेत.
राज्यातील दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसूल मंडळांत जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मी.पेक्षा कमी झाले आहे, अशा राज्यातील १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत असल्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत १० नोव्हेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आला. त्यानुसार दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्यास मंजुरी दिलेल्या राज्यातील महसूल मंडळांच्या यादीत अकोला जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांतील ५१ महसूल मंडळांचा समावेश असून, जिल्ह्यातील या मंडळांमध्ये सवलती लागू होणार आहेत.जिल्ह्यातील ‘या’ महसूल मंडळांचा आहे समावेश !अकोला तालुका : अकोला, घुसर, दहीहांडा, कापशी, उगवा, आगर, बोरगावमंजू, पळसो बु., सांगळूद, कुरणखेड व शिवणी.अकोट तालुका : अकोट, मुंडगाव, पणज, चोहोट्टा, कुटासा, आसेगाव बाजार, उमरा व अकोलखेड.तेल्हारा तालुका : तेल्हारा, हिवरखेड, अडगाव बु., पाथर्डी, पंचगव्हाण, माळेगाव बाजार.बाळापूर तालुका : बाळापूर, पारस, वहाळा, वाडेगाव, उरळ बु., निंबा, हातरुण.बार्शिटाकळी तालुका : बार्शिटाकळी, राजंदा, धाबा, पिंजर, खेर्डा बु., महान.पातूर तालुका : पातूर, बाभुळगाव, आलेगाव, चान्नी, सस्ती.मूर्तिजापूर तालुका : मूर्तिजापूर, हातगाव, निंबा, माना, शेलूबाजार, लाखपुरी, कुरुम, जामठी.‘या’ सवलती होणार लागू !दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील संबंधित महसूल मंडळांमध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या विजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा सवलती लागू होणार आहेत.