सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी बदल केलेल्या विशेष घटक योजनेतील महत्त्वाचा लाभ पश्चिम विदर्भातील ८९२ गावांना मिळणे अशक्य आहे. नवीन आणि जुनी विहीर दुरुस्तीसाठीच्या निकषांचा फटका अकोला, अमरावती, बुलडाणा जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील तीन लाख हेक्टर क्षेत्रातील अनुसूचित जातींच्या लाभार्थी शेतकर्‍यांना बसणार आहे.शासनाने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकर्‍यांसाठी कृषी विभागाच्या विशेष घटक योजनेचे नाव बदलून ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ असे केले. योजनेतून शेतकर्‍यांना प्राधान्याने नवीन विहिरीचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी अनुदानाची कमाल रक्कम २ लाख ८५ हजार रुपये आहे. त्यासोबतच जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळे अस्तरीकरण करणे, त्यावर वीज जोडणी, पंपसंच, सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी २0१७-१८ पासून शेतकर्‍यांची निवड करण्याचा आदेश शासनाने ३ ऑगस्ट २0१७ रोजी दिला आहे.
हजारो शेतकर्‍यांना बसणार निकषांचा फटकालाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी ठरलेल्या विविध निकषांमुळे अमरावती विभागात तीन जिल्ह्यांत पसरलेल्या खारपाणपट्टय़ातील ८९२ गावांमध्ये केवळ ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना लाभार्थींचा विचार होणार आहे.
विभागातील जिल्ह्यांना मिळालेला निधी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये अमरावतीला १२.५0 कोटी, अकोला-६ कोटी, वाशिम-९ कोटी, यवतमाळ-७.५१ कोटी, बुलडाणा-११.६८ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे.
विभागातील १६ तालुकेपश्‍चिम विदर्भातून वाहणार्‍या पूर्णा नदीच्या उत्तर व दक्षिणेकडे ४0 ते ५0 किलोमीटर रुंद व १५५ कि.मी. लांबीचा खारपाणपट्टा आहे. अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील ८९२ गावे या खारपाणपट्टय़ात मोडतात. त्याचा परिणाम झालेल्या शेतीचे सुमारे तीन लाख हेक्टरचे क्षेत्र आहे.
भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या प्रमाणपत्राची अटयोजनेत नवीन विहिरी घेणार्‍यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी अर्ज करणार्‍या लाभार्थींना गावात भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे विहीर खोदण्याचे उद्दिष्ट आहे. सोबतच विहिरी खोदल्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल, असे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. नेमक्या याच अटीमुळे खारपाणपट्टा योजनेच्या लाभापासून पहिल्या टप्प्यातच बाद होणार आहे. सोबतच नवीन विहीर घेताना ५00 फुटाच्या अंतरात (दीडशे मीटर) दुसरी विहीर नसल्याचीही अट आहे.
कृषी विभागाच्या नियोजनानुसार लाभार्थी निवडीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र सर्व बाबी विचारात घेऊन देता येतील. त्याशिवाय, खारपाणपट्टय़ातील परिस्थितीनुसार योजनेतून ज्या उपाययोजना घेता येतात, त्यासाठी विभागाकडून सहकार्य केले जाईल. - डॉ. बी.एन. संगणवार, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, अकोला.