मजीप्रा तयार करणार ‘अमृत’चा ‘डीपीआर’

मजीप्राच्या नियुक्तीला अकोला मनपाच्या सभेची हिरवी झेंडी.

अकोला: केंद्र शासनाच्या 'अमृत' योजनेच्या माध्यमातून शहराची पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वास जाईल. पाणीपुरवठा योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक सल्लागारपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला.स्मार्ट सिटीचे निकष पूर्ण करण्यास असर्मथ ठरणार्‍या राज्यातील 'क'आणि 'ड' वर्ग महापालिकांतील लोकसंख्या लक्षात घेता, अशा शहरांची शासनाने 'अमृत' योजनेत निवड केली. यामध्ये अकोला शहराचा समावेश असून, शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन, भूमिगत गटार योजना मार्गी लावण्यासह घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश यामध्ये आहे. शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी २१0 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात ९१ कोटी मंजूर झाले. यापैकी १४ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन विभागाक डे आहेत. 'अमृत' योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या तांत्रिक सल्लागारपदासह प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती केल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मजीप्राने मनपाकडे प्रस्ताव सादर केला. मनपाच्या मुख्य सभागृहात पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मजीप्राच्या नियुक्तीचा विषय पटलावर आला. सभापती विजय अग्रवाल यांनी 'अमृत' योजनेंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर)तयार करण्यासह तांत्रिक सल्लागार पदावर मजीप्राची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाचे सर्मथन केले. पाणीपुरवठा योजनेसाठी मनपाला मंजूर झालेल्या २१0 कोटींतून तीन टक्के रक्कम मजीप्राला द्यावी लागणार असल्याच्या प्रस्तावातील विविध विषयांवर ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी प्रकाशझोत टाकला. भविष्यात मनपाची फसवणूक होता कामा नये अशा पद्धतीने प्रस्ताव मंजूर करण्याचे मत त्यांनी मांडले. या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी मजीप्राच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला.सांस्कृतिक भवनाचे १५ कोटी जिल्हाधिकार्‍यांकडे वर्गसांस्कृतिक भवन उभारण्यासाठी महापालिकेला शासनाकडून मंजूर झालेले १५ कोटींचे अनुदान जिल्हाधिकार्‍यांकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार सांस्कृतिक भवनासाठी मनपाला शासनाने १५ कोटींचे अनुदान मंजूर केले. उर्वरित रकमेचा ५0 टक्के हिस्सा मनपाला जमा करण्याची अट नमूद आहे; परंतु मनपाकडे पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याने हा तिढा कायम होता. रामदासपेठ स्थित क्रीडा संकुलाची जागा जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे मनपाला मंजूर झालेला १५ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला. स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला महापौरांनी मंजुरी दिली.