इंदिरानगरमधील नागरिकांना सन १९८९-९० मध्ये शासनाकडून मिळालेली झोपडपट्टीतील जागा नागरिकांच्या नावे करण्याच्या दृष्टिकोनातून नगरपालिका प्रशासनासह शासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. शासन निर्णय १७ नोव्हेंबर २०१८ नुसार शासकीय जागेवर अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही सुरू केली. नगरपरिषदेने इंदिरा आवासचा सातबारा काढला. त्यानंतर सध्या ज्या नागरिकांनी शासकीय झोपडपट्टीमध्ये अतिक्रमण केले. त्याचे न.प.ने सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये इंदिरा आवास येथे ४३२ अतिक्रमणधारकांची यादी तयार केली. त्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाने अध्यक्षांच्या आदेशानुसार उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांना १२ जून २०१९ला इंदिरा आवासची मोजणी करून देण्याबाबत पत्र दिले. त्यावर उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांच्या कार्यालयाने नगरपरिषदेला १७ जून २०१९ला मोजणी फी भरण्याचे पत्र दिले. त्यावर नगराध्यक्ष जयश्री पुंडकर व उपाध्यक्ष मालुताई सुभाष खाडे यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांसोबत चर्चा करून नगराध्यक्षांनी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदर विषय चर्चेकरिता ठेवला. नगरसेवकांनी ठराव मंजूर केल्यानंतर भूमिअभिलेखची रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून देण्यात येत आहे. असे असतानाही काही नगरसेवक याचे श्रेय लाटण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. नगरसेवकांनी श्रेय घेण्याचे प्रयत्न करू नये. नगरसेवकाने जनतेचा सेवक म्हणून व इंदिरा आवासमधील नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा. इंदिरा आवासमधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळण्यासाठी नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी लक्ष देऊन भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी शिट प्राप्त करून मालकी हक्क देण्याकरिता सदरचा प्रस्ताव तयार करून तालुका उपविभागीय अधिकारी अकोट यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा व शासन दरबारी पाठपुरावा करून इंदिरा आवासमधील नागरिकांना नगराध्यक्षांनी न्याय मिळवून द्यावा. मागणी माजी उपाध्यक्ष व नगरसेवक राजेश खारोडे यांनी केली आहे.
श्रेयवादाच्या लढाईत इंदिरा आवास नागरिकांचे नुकसान नको!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 5, 2021 04:31 IST