लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिका प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३0 टक्के दरवाढ केली. ही करवाढ अमान्य असल्याचे सांगत शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी जुन्या मालमत्तांवर दुप्पटपेक्षा अधिक कर नकोच,अशी आग्रही भूमिका घेतली. पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी जिल्हाधिकार्‍यांच्या दालनात आयोजित केलेल्या बैठकीत करवाढीच्या मुद्यावर सविस्तर चर्चा पार पडली. यावेळी शासकीय जागेवरील दुकानांसह मनपाच्या संकुलांमधील व्यावसायिकांना लागू केलेली भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेने प्रत्येक चार वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून दोन टक्के दराने सुधारित कर प्रणाली लागू करणे अपेक्षित असताना मालमत्ता करांत अव्वाच्या सव्वा दरवाढ करण्याच्या मुद्यावर शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी आक्षेप घेतला आहे. मनपा क्षेत्रात शासनाच्या जागेवर उभारलेल्या तसेच मनपाच्या मालकीच्या व्यावसायिक संकुलातील दुकान व्यावसायिकांना दहा ते पंधरा पट अधिक दराची भाडेवाढ केल्याचा मुद्दा आ. बाजोरिया यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी तसेच मनपा आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्याचे आश्‍वासन नगर विकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी दिले होते. त्यानुषंगाने पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या दालनात बैठक आयोजित केली. बैठकीत जुन्या मालमत्तांवर दुप्पटपेक्षा अधिक कर अमान्य असल्याची भूमिका आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी लावून धरली. बैठकीला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, महा पालिका आयुक्त अजय लहाने, उपायुक्त समाधान सोळंके, कर अधीक्षक विजय पारतवार आदी उपस्थित होते.
दुकानदारांना दिलासा!मनपाच्या अधिनस्त असलेल्या जागेवर वार्षिक भाडे पट्टय़ावर व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांना ‘ पीडब्ल्यूडी’च्या धर्तीवर भाडे आकारण्यात आले. ही भाडेवाढ मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे ती रद्द करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मनपाला नियमानुसार दुप्पटपेक्षा अधिक दराने कर लागू करता येत नाही. यासंदर्भात शासनाचे निर्देश आहेत. नवीन ३१ हजार मालमत्ता वगळल्यास जुन्या मालमत्तांना दुप्पट पेक्षा अधिक कर लागू करण्याची गरज नाही. मनपाने ठोस निर्णय घ्यावा; अन्यथा हायकोर्टात दाखल करण्यासाठी याचिका तयार आहे.-गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार
आम्ही इमारतीच्या चटई क्षेत्रफळानुसार मोजमाप करून कर लागू केला. पूर्वीच्या ‘सेल्फ असेसमेंट’मुळे बर्‍याच तफावती आहेत. अशा इमारतींची कर तपासणी करून तो गरज असेल तर कमी करण्यात येईल. -अजय लहाने, आयुक्त मनपा