कंत्राटदारांची रक्कम कपात न करणे अंगलट येणार!

पंचायत राज समितीच्या दौर्यात विषय गाजण्याची शक्यता.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेतील कारभाराचा धांडोळा घेण्यासोबतच निधी खर्चातील अनियमितता, रकमांचा अपहार याबाबतच्या विविध मुद्यांवर विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीचा दौरा गाजणार आहे. त्यामध्ये मूल्यवर्धित कराचे प्रमाणपत्र नसताना त्यांच्याकडून चार टक्क्यांऐवजी दोन टक्केच रक्कम कपात करून शासनाचे लाखो रुपये नुकसान करणारे लघुसिंचन विभागातील संबंधित अभियंता समितीपुढे चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेतील लघुसिंचन विभागाने बांधकाम कंत्राटदारांनी देयक अदा करताना हा घोळ केला आहे. मूल्यवर्धित कर अधिनियम २00२ नुसार कंत्राटदाराने नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे नोंदणी प्रमाणपत्र आहे, त्यांच्या देय रकमेतून दोन टक्के कपात करून ती शासनजमा करावी लागते. ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी झालेली नाही, त्यांच्याकडून देयकाच्या चार टक्के रक्कम कपात करावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने २00८-0९ मध्ये १४ कंत्राटदारांना देयक अदा केली. दोन मजूर संस्था आणि १४ वैयक्तिक कंत्राटदारांच्या निविदेतील कागदपत्रे, करारनाम्यामध्येही नोंदणी प्रमाणपत्र सापडले नाहीत. तरीही लघुसिंचन विभागाने त्यांच्याकडून मूल्यवर्धित कराची रक्कम म्हणून केवळ दोन टक्के कपात केली. त्यातून शासनाला ५ लाख ५0 हजारापेक्षाही अधिक रकमेचा चुना लावण्यात आला. ही रक्कम कपात न करणार्या संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा मुद्दा आता पंचायत राज समितीपुढे गाजणार आहे.