अकोला: सदनिका, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, घर किंवा दुकानांची खरेदी करताना खरेदीदाराकडून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याच्या मुद्यावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे प्रकार होत आहेत. या प्रकाराची दखल घेत नगर विकास विभागाने संबंधित बिल्डरकडे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र असेल तर खरेदीदाराकडून जीएसटी न आकारण्याची सूचना ३० मार्च रोजी जारी केली आहे.डिसेंबर २०१५ पर्यंत राज्यातील अनधिकृ त बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. अशा अनधिकृत बांधकामासाठी शासनाने हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाऊंडिंगची नियमावली लागू केली. या नियमावली अंतर्गत इमारतीचा अनधिकृत भाग नियमित करण्यासाठी आकारल्या जाणारे शुल्क प्रचंड असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रस्ताव सादर करताना हात आखडता घेतला. ही बाब लक्षात घेता शासनाने हार्डशिपचे दर (शुल्क) ठरविण्याचा अधिकार स्वायत्त संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला; परंतु यासंदर्भातील अधिसूचना जारी न केल्यामुळे हा प्रस्ताव अधांतरी सापडला. यादरम्यान, केंद्र शासनाने देशभरात जीएसटी लागू केला. यामध्ये सदनिका, तयार घरे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तसेच दुकानांची विक्री करताना बांधकाम व्यावसायिकांनी जीएसटीची आकारणी केली. यामुळे ग्राहकांवर बोजा पडत असल्याचे लक्षात येताच शासनाने संबंधित बिल्डरकडे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र असेल तर खरेदीदाराकडून जीएसटी न आकारण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही खरेदीदारांकडून जीएसटी वसूल केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.निर्माणाधीन प्रकल्पांना जीएसटी लागूनिर्माणाधीन गृहप्रकल्प, इमारती, घरांचे बांधकाम अर्धवट आहे, अशा प्रकल्पांची विक्री होत असेल तर संबंधित खरेदीदाराला जीएसटी जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. जीएसटीची सुधारित नियमावली तयार झाल्यानंतर दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे बिल्डरांनी फ्लॅट, इमारत किंवा घरांच्या किमती वाढवणे अपेक्षित नसून, कमीत कमी कराचा बोजा ग्राहकांवर टाक ण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.शासनाच्या सूचनेनंंतरही जीएसटी लागू केला जात असेल, तर संबंधित ग्राहकांनी जीएसटी कार्यालयाकडे तक्रारी कराव्यात. त्याची निश्चित दखल घेतली जाईल.-डॉ. अनिल करडेकर, जीएसटी कर आयुक्त, अकोला विभाग