सर्वसाधारण सभांमध्ये मनमानीरित्या विषय सूचीवरील विषयांना मंजुरी दिल्याचा आराेप विराेधी पक्ष शिवसेना व काॅंग्रेसकडून केला जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात ३० सप्टेंबर रोजीच्या सभेत २ जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावावर चर्चा करण्याची मागणी सेना व काॅंग्रेसच्या नगरसेवकांनी सातत्याने लावून धरली हाेती. तसेच याव्यतिरिक्त ३० सप्टेंबर व २९ ऑक्टाेबर राेजीच्या सभेतही चर्चा न करता महापाैर अर्चना मसने यांनी विषयांना मंजुरी देण्यावर सेना, काॅंग्रेसचा आक्षेप हाेता. त्यावेळी ३० सप्टेंबर राेजीच्या सभेतील सर्व ठराव विखंडित करण्याची मागणी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे करण्यात आली हाेती. त्यावर यासंदर्भात लेखी तक्रार दिल्यास कारवाई करणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले हाेते. दाेन महिने उलटून गेल्यावरही आयुक्त ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवित नसल्याचे पाहून सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या हाेत्या. शासनाने सदर प्रकरणी चाैकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त, अमरावती यांना दिले. विभागीय आयुक्तांनी याप्रकरणी शासनाकडे चाैकशी अहवाल सादर केला. त्यावर कारवाई हाेत नसल्याचे पाहून ३ डिसेंबर राेजी सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी थेट मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्र्यांकडे तक्रार नाेंदवली आहे.
...तर आयुक्तांच्या अडचणीत वाढ
सभागृहात सत्तापक्षाने विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसे हाेत नसेल तर प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने आयुक्तांना मत मांडण्याचा अधिकार आहे. सेनेने तक्रारी केलेल्या सभांमध्ये आयुक्तांनी नेमके काय नमूद केले, याची शहानिशा केली जाणार आहे. सभेच्या इतिवृत्तात आयुक्तांचे मत नमूद नसल्यास त्यांच्या अडचणीत वाढ हाेण्याची शक्यता आहे.