अकोला - शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खरीप हंगाम हा अत्यंत महत्त्वाचा हंगाम आहे, बियाणे, खते, किटकनाशके खरेदीसाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना जलदगतीने पिक कर्ज वाटप करावे. यासाठी बँकांनी आठवडयातील दोन दिवस कर्ज वितरण मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांना सुलभपणे कर्जाचे वितरण करावे, असे निर्देश कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिले. अकोला येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आज खरीप पूर्व हंगामातील पिक कर्ज, पीक विमा योजना, बोंडअळी नियंत्रण उपाययोजना, कर्जमाफी वाटप, खते आणि बी-बियाणांची उपलब्धता याबाबत अमरावती विभागाची जिल्हानिहाय आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
याप्रसंगी अकोलाचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, महापौर विजय अग्रवाल, अकोला जिल्हयातील आमदार रणधीर सावरकर, बळीराम सिरस्कार, वाशिमचे आमदार राजेंद्र पाटणी, कृषी विभागाचे कृषी आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, वाशिमचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, बुलडाण्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, संचालक विस्तार व प्रशिक्षण श्री. आवटे, संचालक निविष्ठा व गुणनियंत्रक श्री. इंगळे, उपायुक्त महसुल राजेंद्र बावणे आदींसह विभागातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेचे अधिकारी, अग्रणी बँकेचे अधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अमरावती विभागात पिक कर्ज वितरणाबाबत निराशजनक परिस्थिती असल्याचे सांगून श्री. खोत म्हणाले की, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: पिक कर्ज वितरणाबाबत दक्षता घ्यावी. दररोज कर्ज वितरणाचा आढावा घ्यावा. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने कर्ज देण्यात यावे. ज्या बँकांची कामगिरी निराशजनक आहे, त्यांच्या विरोधातील कार्यवाईचा अहवाल शासनाकडे पाठवावा. बोगस बियाणे, किटकनाशके यांच्या विक्रीवर आळा घालण्यात यावा, असे सांगून श्री. खोत म्हणाले की, अकोला येथे बियाणे तसेच माती परिक्षणासाठी अदयावत प्रयोगशाळा उभारण्याकरीता निश्चितपणे कार्यवाही करण्यात येईल.
कापसावरील बोंडअळीमुळे मागील हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे उपलब्ध करुन देतांनाच कीड, रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी कृषी व महसूल विभागाने प्रत्येक गावात विशेष ग्रामसभा घेऊन बियाणे व खतांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करावे. अशा सूचना श्री. खोत यांनी दिल्या. यावर्षी किडींचा प्रादुर्भाव रोखणे तसेच योग्य व्यवस्थापनासाठी महसुल आणि कृषी विभागाने समन्वयाने काम करावे. कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळ कृषी अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या बांध्याला क्षेत्रभेटी दयावी. बोंडअळीबाबत जागरुकतेसाठीसाठी बियाणे कंपन्या व महाबीजने प्रत्येक गावात होर्डिंग लावावेत. होंर्डिंगसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितिचा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
अमरावती विभागातील खाजगी तसेच शासकीय कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी व कृषी सहायकांचे गट तयार करुन गावात बोंडअळी व इतर किडीसंदर्भात जनजागृती करावी. याशिवाय कृषी सहायकांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांची माहिती, बी-बियाणे, खते यांचा वापर याविषयी मार्गदर्शन करावे. त्याचबरोबर हंगामाच्या काळात घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावावी.
‘अधिकारी, कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर’ या उपक्रमांतर्गत पेरणी हंगामात कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शिपायांपर्यत सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांध्याला नियमित भेटी देऊन त्याबाबतचा साप्ताहिक अहवाल व छायाचित्र वरिष्ठांना सादर करावे. विशेषत: पेरणीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसमवेत राहावे.
बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम कर्जात वळती केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या परवानगी शिवाय रक्कम वळती करू नये. शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यातच निधी जमा करावा, असे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी निर्देश दिले. कृषी विद्यापीठाने प्रमाणित केलेले बी-बियाणांची बाजारपेठेत विक्री व्हावी. शेतकऱ्यांमध्ये उच्च दर्जाचे बी-बियाणे, किड व्यवस्थापन याबाबत कृषी शास्त्रज्ञांनी मार्गदर्शन करावे. महाबीज व अन्य बियाणे कंपन्यांनी बाजारात वेळेवर बियाणे उपलब्ध करुन देण्याबाबतची सूचनाही त्यांनी दिली.