महापालिकेत सत्ताधारी भाजपने आयाेजित केलेल्या सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभांमध्ये विषय सूचीवरील विषयांना मनमानीरित्या मंजुरी दिल्या जात असल्याचा आराेप शिवसेनेकडून सातत्याने करण्यात आला. दोन जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ६ ते १० व वेळेवरील विषयांत मंजूर केलेले ठराव क्रमांक ११ ते २२ यावर सत्तापक्षाने काेणतीही चर्चा केली नाही. महापाैर अर्चना मसने यांनी गदाराेळात प्रस्तावांना मंजुरी देण्यावर सेना व काॅंग्रेसने तीव्र आक्षेप नाेंदवला हाेता. तसेच याव्यतिरिक्त २ सप्टेंबर राेजी स्थायी समितीच्या सभेतही सभापती सतीश ढगे यांनी ठराव क्रमांक ५ ते ७ वर चर्चा न करता परस्पर मंजुरी दिल्याचा आराेप सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केला हाेता. यासंदर्भात सर्व ठराव विखंडित करण्याची मागणी सेना व काॅंग्रेसच्या नगरसेवकांनी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे लावून धरली हाेती. आयुक्त कापडणीस ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठवित नसल्याचे पाहून गटनेता राजेश मिश्रा यांनी यासंदर्भात शासनाकडे तक्रारी केल्या. त्यावर शासनाच्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्तांनी चाैकशी अहवाल सादर केला हाेता.
तीन वर्षांतील सभांची हाेणार चाैकशी
सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत मागील तीन वर्षांत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभांमधील कामकाजाची चाैकशी करण्याचा आदेश नगर विकास विभागाने विभागीय आयुक्त, अमरावती यांना दिला आहे. यासाठी चाैकशी समिती नेमण्याचे निर्देश दिल्याने आगामी दिवसांत मनपातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघणार असल्याचे दिसत आहे.
आयुक्त, सभापतींना दिली संधी
मनपातील सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीमध्ये नियमबाह्यरित्या मंजूर केलेल्या ठरावांच्या मुद्यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी शासनाने आयुक्त संजय कापडणीस व सभापती सतीश ढगे यांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे.