पोषण आहाराच्या देयकाचा वाद पोचला न्यायालयात

न्यायप्रविष्ट असताना कोट्यवधींची देयकं वाटपाची शक्यता.

अकोला : शालेय पोषण आहार पुरवठय़ासाठी महाराष्ट्र कंझ्युर्मस फेडरेशनने नेमलेले खासगी कंत्राटदार बेकादेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केल्यानंतर अडचणीत आलेल्या फेडरेशनने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यावर ३ मे रोजी ठरलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सहकार चळवळ मजबूत करण्याचा उद्देश असलेल्या महाराष्ट्र सहकारी ग्राहक महासंघाला शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार पुरवठय़ाची नऊ जिल्ह्यांतील कामे दिली. ती कामे फेडरेशनने सहकारी ग्राहक संस्थांना न देता खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घातली. त्यातून सहकार चळवळच मोडीत काढण्याचा सपाटा लावला. शिक्षण विभागाकडे काम करणारी संस्था म्हणून ग्राहक महासंघच आहे; मात्र ग्राहक महासंघाच्या उपविधीमध्ये तरतूद नसतानाही पुरवठय़ासाठी खासगी कंत्राटदार नेमले. या प्रकाराने महासंघाचे नोंदणीकृत सभासद असलेल्या ग्राहक संस्थांना हक्कापासून वंचित ठेवले. काहीही काम न करता केवळ नफेखोरीसाठी ग्राहक महासंघाने केलेला हा प्रकार सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणीत १५ जून २0१६ रोजीच्या अहवालात उघड झाला. त्याची गंभीर दखल घेत राज्याचे तत्कालिन पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी १६ जून २0१६ रोजी राज्य सहकारी ग्राहक संस्था महासंघाला नोटिस बजावली. त्यामध्ये खासगी कंत्राटदारांना दिलेली कामे तातडीने बंद करण्याचे बजावले. सोबतच ग्राहक सहकारी संस्थांना काम देण्याचेही निर्देश दिले. त्या आदेशाला कंझ्युर्मस फेडरेशनने सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे आव्हान दिले. त्यातून फेडरेशनचे सभासद असलेल्या ग्राहक संस्थांच्या हिताच्या विरोधात बाजू मांडण्याचाही प्रकार केला. फेडरेशनने खासगी कंत्राटदारांना काम देत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले. त्यामुळे सहकार मंत्र्यांनी फेडरेशनची याचिका फेटाळली. त्याविरोधात फेडरेशनने त्यांचे सभासद असलेल्या ग्राहक संस्थांना वगळून खासगी कंत्राटदारांना दिलेले काम योग्य आहे, त्यांना देयक अदा करता यावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. नऊ जिल्ह्यांत कोट्यवधींची देयकं अदा.. ग्राहक महासंघाने अहमदनगर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, गोंदिया, हिंगोली, मुंबई, नंदुरबार, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये खासगी कंत्राटदारांना दिलेले काम बेकायदेशीर असल्याने त्यांना देयक अदा करणेही नियमबाह्य आहे. तोच मुद्दा न्यायालयात सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सर्व जिल्ह्यातील खासगी कंत्राटदारांना कोट्यवधीची देयकंअदा झाल्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.