अकोला : विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवासस्थान वाटप करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भेदभाव केला जात असून, त्याचा फटका आधीपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाºयांना बसत आहे. विशेष म्हणजे, निवासस्थान वाटपात संबंधितांकडून मनमानी करण्याचे प्रकारही घडत असल्याचे गेल्या काही महिन्यांतील निवासस्थान वाटपाच्या पद्धतीतून पुढे आले आहे.शासनाच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांना शासकीय निवासस्थान देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. संबंधित विभाग प्रमुखांमार्फत कर्मचाºयांचे विनंती अर्ज बांधकाम विभागाकडे जातात. त्या विभागात अर्ज प्राप्त होण्याच्या ज्येष्ठतेनुसार निवासस्थान वाटप करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे; मात्र त्या ठिकाणी या बाबींकडे दुर्लक्ष करीत नव्याने अर्ज करणारे, नियुक्ती असलेल्यांनाही निवासस्थान वाटप करण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यातच निवासस्थानात काही समस्या असल्यास ते बदलवून देण्याचे अर्जही या विभागाकडे दिले जातात. त्या प्रक्रियेतही तोच प्रकार घडत असल्याने अनेक विभागाचे कर्मचारी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. याबाबत बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही काहीच फायदा होत नसल्याने कर्मचारी तक्रार करण्यास टाळण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत. कुटुंबात वृद्ध आई-वडील, लहान बालके असतानाही त्यांना चौथ्या माळ्यावरील गैरसोयीचे निवासस्थान देणे, त्याचवेळी एकटे असलेल्या कर्मचाºयांना सोयीचे निवासस्थान देण्याचा प्रकारही काही दिवसांआधीच या विभागात घडला आहे. याप्रकरणी बांधकाम विभागातील संबंधितांना न्यायोचित पद्धतीने निवासस्थान वाटप करण्यासाठी बाध्य करावे, अशी मागणी आता विविध विभागातील कर्मचाºयांकडून होत आहे.