अकोला : विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या विकास महामंडळांचा प्रभार गत वर्षभरापासून विभागीय आयुक्तांकडे आहे. त्यामुळे या महामंडळाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप करीत, या तिन्ही महामंडळांवर तातडीने पूर्णवेळ अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात यावी तसेच तोपर्यंत या पदांचा प्रभार विभागीय आयुक्तांऐवजी महामंडळांमधील तज्ज्ञ सदस्यांकडे देण्यात यावा, अशी मागणी विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य तथा शिवाजी महाविद्यालयाच्या सांख्यिकीशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संजय खडक्कार यांनी राज्यापालांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्यात विविध विभागांमध्ये असलेला विकासाचा असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचा परिणाम होत आहे की नाही, याचे मूल्यमापन करणे तसेच सर्वांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा तीन विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळांची विशेष जबाबदारी राज्यपालांकडे आहे. या महामंडळांचे सदस्य व अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपालांकडून होत असते. गत वर्षभरापासून या तिन्ही स्वायत्त महामंडळांवर पूर्णवेळ अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय काही सदस्यांची पदेही रिक्त आहेत. अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यामुळे या महामंडळांचा प्रभार त्या-त्या विभागाच्या आयुक्तांवर सोपविण्यात आला आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी असलेल्या या महामंडळांचा प्रभार प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या विभागीय आयुक्तांकडे असणे हितावह नाही. त्याशिवाय विभागीय आयुक्तांकडे विभागातील पाच ते सहा जिल्ह्यांच्या कामाचा भार असतो. त्यामुळे ते महामंडळाची जबाबदारी योग्य प्रकारे हाताळण्यात कमी पडू शकतात. शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी नीट होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी या महामंडळांचा प्रभार पूर्णवेळ अध्यक्षांकडेच हवा. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास महामंडळांवर तातडीने पूर्णवेळ अध्यक्षांची नियुक्ती करावी तसेच तोपर्यंत या पदांचा प्रभार विभागीय आयुक्तांऐवजी तज्ज्ञ सदस्यांकडे सोपविण्यात यावा, अशी मागणी डॉ. संजय खडक्कार यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.
विकास महामंडळांचा प्रभार विभागीय आयुक्तांवर !
By admin | Updated: May 23, 2016 01:34 IST