विजय शिंदे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : मेळघाटातील पुनर्वसित गावांमध्ये सुविधांचा अभाव व मृत्यूचे तांडव सुरू असल्याने गावकर्यांनी परत मेळघाटात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अकोट वन्य जीव विभागाचे उपवनसंरक्षक यांनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभाक्षेत्रात अवैधरीत्या प्रवेश करणार्या ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा ७ सप्टेंबर रोजी दिला आहे. अकोट उपविभागात मेळघाटातील अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा खुर्द, सोमठाणा बु., नागरतास व केलपाणी आदी गावांचे पुनर्वसन २0११ ते २0१५ या कालावधीत करण्यात आले आहे. दरम्यान, या गावातील गावकरी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभाक्षेत्रात अवैधरीत्या प्रवेश करण्याचा मानस असल्याची माहिती मिळाली असल्याने कोणत्याही चिथावणीला बळी न पडता व्याघ्र प्रकल्पात प्रवेश करून गुन्ह्यामध्ये सहभागी होऊ नये, अवैधरीत्या प्रवेश करणार्या ग्रामस् थांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. सदर गुन्ह्यातील गुन्हेगार हे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अं तर्गत सात वर्षांच्या शिक्षेस पात्र राहतील. सदर गुन्ह्यामध्ये वापरण्यात येणारे वाहन व साधनसामग्री कायदेशीररीत्या सरकारजमा करण्यात येईल. सदर ग्रामस्थ हे पुनर्वसनाच्या पुढील कोणत्याही लाभास पात्र राहणार नसल्याचा इशारा अकोट वन्य जीव विभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी दिला आहे. मेळघाटातून ही गावे पुनर्वसित झाल्यानंतर त्यांना १0 लाख रुपये देण्यात आले. त्यामधून सुविधेकरिता रक्कम कपात करण्यात आली, तसेच विविध प्रकारची आश्वासने देण्यात आली; परंतु सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. रोजगार, शेती, नोकरी आदींसह सुविधा न मिळाल्याने माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुनर्वसित गावकर्यांची सभा पार पडली होती. या सभेमध्ये गावकर्यांनी जंगलवस्ती सोडल्यानंतर वातावरण मानवत नाही, सुविधा नाहीत, आरोग्य व अस्वास्थ्याच्या कारणाने चार वर्षांत अनेकांचे मृत्यू झाल्याची कारणे पुढे करून पुन्हा मेळघाटात परण्याचा निर्धार केला होता. याबाबत ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्तांत प्रकाशित करताच प्रशासन हादरले होते. विभागीय आयुक्त पीयूषसिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुख्य कार्य पालन अधिकारी एस. राममूर्ती यांच्यासह वन्य जीव विभागाच्या अधिकार्यांनी पुनर्वसित गावात धाव घे तली. त्यांच्यासमोर समस्यांचा पाढा वाचल्यानंतर तसेच पाहणी केल्यानंतर सुविधा नसल्याचे लक्षात आले. जिल्हाधिकार्यांनी तातडीने या गावाच्या सुविधेकरिता ८८ लाखांचा निधी मंजूर केला. तसेच तहसील कार्यालयाने विविध योजनांचा लाभ, मतदार नोंदणीचा कार्यक्रम राबविणे सुरू केले.
ग्रामसभेत हिशेब सादर: पुनर्वसित गावकर्यांचा आक्षेपपुनर्वसित गावकर्यांची ग्रामसभा गुल्लरघाट येथे ७ स प्टेंबर रोजी पार पडली. या ग्रामसभेमध्ये पुनर्वसित लाभार्थींचे यादी वाचन, त्यांना दिलेली रक्कम, कपात केलेली रक्कम व खर्च करण्यात आलेल्या रकमेचा हिशेब वन अधिकार्यांनी मांडला. यावेळी १0 लाखांमधून १ लाख ६0 हजार रुपयांची कपात करण्या त आली. या कपातीमधून वन अधिकार्यांनी जमिनीचा मोबदलासुद्धा हिशेबात दाखविला. त्यामुळे पुनर्वसित गावकर्यात व वन अधिकार्यांत या रकमेवरून जुंपली. पुनर्वसित गावकर्यांच्या मते कपात केलेल्या रकमेतून सुविधा द्यायच्या होत्या, तर वन जमिनीच्या मोबदल्याकरिता दुसरा शासननिर्णय आहे. तो खर्च यामध्ये दाखविला कसा?, तर वन विभागाने आमचा हिशेब शासन निर्णयानुसार असल्याचे सांगितले. यावरुन वाद-विवाद वाढत असतानाच उपविभागीय अधिकारी उदय राजपूत यांनी यासंदर्भात कायदेशीर मत घेण्याच्या सूचना केल्या. तर पाच वर्षात सुविधा पुरविल्या नाहीत. आता हिशेब सादर करून सुविधा कधी पुरविणार, असा आक्षेप घेतला. यावेळी उपस्थित महसूल, जिल्हा परिषद व वन विभागाच्या अधिकार्यांनी पुनर्वसित गावकर्यांना गाव सोडून मेळघाटात न जाण्याची विनंती केली. तसेच शिल्लक जमा असलेल्या रकमेतून सुविधा पुरविणार असल्याचे सांगून समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. या सभेला उ पविभागीय अधिकारी उदय राजपूत, तहसीलदार विश्वनाथ घुगे, गटविकास अधिकारी कालीदास तापी, सहायक उपवनसंरक्षक संजय पार्डीकर, एसीएफ लाडोळे, खराटे, आर.एफ.ओ. अलोणे, लिपिक मिसाळ, ग्रामसेवक, तलाठी व शासनाच्या विविध विभागांचे कर्मचारी-अधिकारी हजर होते.
आयुक्तांनी मागितला सहा महिन्यांचा अवधीअमरावती येथे आयुक्त कार्यालयात आयुक्त पीयूषसिंह व पुनर्वसित गावातील प्रतिनिधी यांच्यासह माजी आमदार राजकुमार पटेल यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत आतापर्यंत सुविधा पूर्णत: मिळाल्या नाहीत. तेव्हा सहा महिन्यांचा अवधी द्या, पुनर्वसित गावात पूर्ण त: सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतील, इतर मागण्यांचासुद्धा विचार केल्या जाईल. पुनर्वसित गाव सोडून पुन्हा मेळघाटात परतू नका. जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, आदीबाबत सूचना केल्या. माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी पुनर्वसित गावातील व्यथा व जीवन- मरणाचा सुरू असलेला संघर्षाबाबतची वस्तुस्थिती आयुक्तांच्या समक्ष मांडली. याबाबत शासनाने अकोट उपविभागातील पुनर्वसित गावाचा प्रश्न गंभीरतेने घे तला असून, सहा महिन्यांचा कालावधी मागितला. दरम्यान, मेळघाटात परत जायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय गावकरी सामूहिकरीत्या घेणार असल्याचे आयुक्तांना सांगण्यात आले.