मुलींचे घटते प्रमाण चिंताजनक!

जिल्हाधिका-यांचे प्रतिपादन; पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची.

अकोला, दि. १५- लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण घटणे ही चिंताजनक बाब असून, समाजातील मुलींचे घटते प्रमाण रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आवश्यक असून, त्याची जनसामान्यात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. जिल्हय़ात कोणीही या कायद्याचे उल्लंघन केले, तर त्यावर कायद्याप्रमाणे कडक शिक्षा करण्यात येईल. भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सर्वसामान्यापासून ते माध्यमापर्यंंत सर्वांंंनी चळवळ म्हणून हे काम हाती घ्यावे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी बुधवारी येथे केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या लोकशाही सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात गर्भलिंग निदानाच्या वाढत्या घटनांच्या पृष्ठभूमीवर राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जनसामान्यांना पीसीपीएनडीटी कायद्यासंदर्भात माहिती व्हावी, या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, की पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत डॉक्टर किंवा अन्य कोणी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास तशी माहिती देणार्‍या व्यक्तीस संबंधितांवर खटले दाखल झाल्यानंतर खबरी योजनेंतर्गत २५ हजार रुपये बक्षीस देण्यात येते, तसेच एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करून घेणार्‍या लाभार्थीला सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत एका मुलीवर कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया करून घेणार्‍या लाभार्थीला १0 हजार रुपये देण्यात येतात. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण यांनीही पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. गर्भनिदानाचे प्रकार थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनानुसार, विभागीय दक्षता पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकाने बुलडाणा जिल्हय़ातील नांदुरा, अकोला जिल्हय़ात अकोट, मूर्तिजापूर येथे कारवाई केल्याचेही डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले. अँड. शुभांगी खांडे यांनी पॉवर पाइंट प्रेझेंटेशनद्वारे पीसीपीएनडीटी कायद्याची माहिती दिली.पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. फारुख शेख यांची उपस्थिती होती.