अकोला : शेतकरीविरोधी तीन कायदे तातडीने मागे घेण्यात यावे, कामगारविरोधी लेबर कोड मागे घेण्यात यावे यांसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काॅंग्रेस (आयटक) अकोला जिल्हा शाखेच्या वतीने शुक्रवारी (दि. २४) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे सादर करण्यात आले.
कामगारविरोधी लेबर कोड त्वरित मागे घेण्यात यावे आणि यापूर्वीचे सर्व कामगार कायदे लागू करण्यात यावे, शेतकरीविरोधी तीन कायदे त्वरित मागे घेण्यात यावे व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देणारे कायदे करण्यात यावे, बॅंका, एलआयसी व इतर सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण रद्द करून प्रस्तावित व सुधारित वीज विधेयक मागे घेण्यात यावे, कोरोनाकाळासाठी आयकर न भरणाऱ्या कुटुंबांना सात हजार ५०० रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात यावा व सहा महिन्यांसाठी दरडोइ १० किलो मोफत धान्य देण्यात यावे, पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर कमी करण्यात यावे, अंगणवाडीसेविका, आशा स्वयंसेविका, कृषी विद्यापीठ कामगार व सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा यासह विविध मागण्यांसाठी ‘आयटक’च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मागण्यांचे निवदेन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय वित्तमंत्री व कामगार मंत्र्यांकडे सादर करण्यात आली. यावेळी आयटकचे जिल्हाध्यक्ष एस.एन. सोनोने, रमेश गायकवाड, सुनीता पाटील, नयन गायकवाड, सुरेखा ठोसर, कुसुम हागे, त्रिवेणी मानवटकर, ज्योती ताथोड, ज्योती धस, वंदना डांगे, प्रिया वरोटे, हाजरा परवीन यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
....................फोटो.......................................