महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष प्रकाश चतरकर, कार्यवाह सचिन काठोळे, कार्याध्यक्ष श्याम कुलट, उपाध्यक्ष रामदास वाघ, राहुल अडगावकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली ठग यांना निवेदन दिले. यावेळी झालेला अन्याय दूर करून लवकरच पुरवणी यादी मंजूर करण्यात येईल व शेवटी आलेले सर्व वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे प्रस्ताव त्रुटी यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील, असे आश्वासन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले.
फोटो:
वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची
वरिष्ठ वेतनश्रेणी हा प्रत्येक शिक्षकाचा हक्क असून त्यांना तो देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. शिवाय वेतनश्रेणीसाठी सेवा पुस्तक पडताळणीही होते. त्यामुळे चुकीचा लाभ कोणीही घेऊ शकत नाही. इतर जिल्ह्यांमध्ये तालुका स्तरावरच मान्यता दिली जाते. परंतु अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये वर्षानुवर्षे ही प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.