लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वस्तू आणि सेवा कर ( जीएसटी) च्या कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी १६ ऑगस्ट शेवटी तारीख दिली गेली होती. मात्र, बुधवारी जीएसटीचे पोर्टल सर्व्हर अनेकदा डाउन असल्याने या सेवेपासून अनेकजण वंचित राहिलेत. त्यामुळे जीएसटी कंपोझिशन स्कीमची मुदत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी अकोल्यातून होत आहे. जुलैपासून देशभरात जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. विविध स्लबनुसार विविध व्यापारी-उद्योजकांना वस्तू आणि सेवेवर कर लावला गेला. ऑगस्टमध्ये रिटर्न फाईल करण्याच्या तारखा दिल्या गेल्यात. काहींनी रिटर्न फाईलही केलेत. जीएसटी पोर्टलचे सर्व्हर डाउन असल्याने अनेकांना त्रास झाला. दरम्यान, ज्यांना रिटर्न नको असेल, अशासाठी जीएसटीने कंपोझिशन स्कीम तयार केली होती. मात्र, त्यासाठी १६ ऑगस्टपर्यंंंत नोंद आवश्यक होती. अनेकांनी या स्कीमचा फायदा घेतला. मात्र, अनेकांची नोंद सर्व्हर डाउन असल्याने झाली नाही. त्यामुळे जीएसटी अधिकार्यांकडे तक्रारी आल्यात. मात्र, या प्रकरणी स्थानिक पातळीवर काहीएक अधिकार नसल्याने त्यांना ऑनलाइन तक्रार करण्याचे सांगितले. आता जीएसटी परिषद काय निर्णय घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे. कंपोझिशन स्कीमची तारीख पुन्हा नव्याने वाढून मिळावी, अशी मागणी कर सल्लागार आणि उद्योजकांनी केली आहे.
जीएसटी परिषदेने कंपोझिशन स्कीमचा कार्यक्रम दिला होता. त्यामुळे या स्कीमला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय परिषदेचाच राखून आहे. देशभरातील व्यावसायिक जर वंचित राहिले असतील, तर परिषद त्याबाबत विचार करू शकेल.-सुरेश शेंडगे, उपायुक्त, जीएसटी अकोला.