आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, या उद्देशातून यंदाच्या शालेय सत्रापासून मनपा शाळांमध्ये नर्सरी, केजी-१ आणि केजी-२ चे वर्ग सुरू केले. त्यासाठी मानधन तत्त्वावर शिक्षणसेविका, मदतनीस यांची निवड करण्यासाठी पदभरती प्रक्रिया राबवली. एकीकडे प्रशासन पारदश्री कारभाराचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे पण दुसरीकडे शिक्षण विभागाकडून सेविका आणि मदतनीस पदावर रूजू न झालेल्या रिक्त पदांसाठी प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांकडून दहा हजार रुपये उकळल्या जात असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. महापालिकेच्या मराठी आणि हिंदी माध्यमातील शाळांमधून विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. ही परिस्थिती १५ वर्षांपूर्वी नव्हती. वर्तमान स्थिती लक्षात घेता शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे मनपा शाळांची ऐशीतैशी झाली. निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. इमारतींची दुरवस्था झाली असून, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृह, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, वर्ग खोल्यांमध्ये लाइट, पंख्यांचा अभाव आहे. यासर्व सुविधा पुरविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्यामुळे शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ झाल्याची परिस्थिती आहे. या परिस्थतीवर मात करण्यासाठी महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी मनपा शाळांमध्ये कॉन्व्हेंट उघडण्याचा निर्णय घेतला. यंदाच्या शालेय सत्रापासून नर्सरी, केजी-१, केजी-२ च्या वर्गांना मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी रीतसर ३३ शिक्षणसेविका आणि मदतनीस यांची पदभरती प्रक्रिया राबवली. त्याकरिता मुलाखती घेण्यात आल्या. सेविका पदावर अद्यापही नऊ महिला उमेदवार रुजू झाल्या नाहीत, तर मदतनीस म्हणून सात पदे रिक्त आहेत. ज्या महिला उमेदवार रुजू झाल्या नाहीत, त्यांच्या जागेवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड होणार आहे. नेमकी हीच बाब हेरून शिक्षण विभागात कार्यरत काही कर्मचार्‍यांकडून प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना नियुक्तीसाठी दहा हजार रुपयांची मागणी केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची वाळवीमनपाच्या शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. आयुक्त अजय लहाने यांचा प्रशासकीय वतरुळात दरारा असतानासुद्धा या विभागातील कर्मचारी पैशांची मागणी करण्याचे धाडस करतातच कसे, असा सवाल उपस्थित होतो. एका कर्मचार्‍याला हाताशी धरून पडद्याआडून ही सूत्रे हलविणार्‍या अधिकार्‍याची पदावरून गच्छंती करण्याची वेळ आल्याचे बोलल्या जात आहे.
खासगी कॉन्व्हेंटला परवानगी कशी?मनपा शाळेच्या किमान २ किलोमीटर अंतराच्या परिसरात इतर कोणत्याही खासगी शाळांना परवानगी देता येत नाही. अनेक ठिकाणी मनपा शाळेलगतच खासगी कॉन्व्हेंटची उभारणी झाल्याचे दिसून येते. शिक्षण विभागातील खाबुगिरी करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी खासगी शाळांना परवानगी दिल्याचा परिणाम मनपाच्या शाळांवर होऊन विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत घसरण झाली.