खरीप हंगामात कृषी साहाय्यकांना घरच्या बियाणांचा वापर, उगवण क्षमता तपासणी, बीज प्रक्रिया, रूंदी सरी वरंबा, पद्धतीचा वापर, एक गाव एक वाढ, रासायनिक खतांचा वापर १० टक्के कमी करणे, हुमणी नियंत्रण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड, महाडीबीटी पोर्टलची प्रचार प्रसार प्रसिद्धी करणे, सूक्ष्म सिंचनासाठीची कामे मोहीम स्वरूपात करताना सततच्या संपर्कामुळे २५०० कृषी साहाय्यक आणि कृषी कर्मचारी कोरोनाने बाधित झाले तर ७० जणांचा बळी गेला आहे. कृषी साहाय्यकांच्या संघटनेने वेळोवेळी विनंती केली मात्र प्रशासनाकडून गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे कृषी साहाय्यकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. प्रशासनाने कृषी साहाय्यक यांना फ्रंटलाईन वर्कर घोषित करावे, ५० लाखांचे विनाअट विमा संरक्षण द्यावे. वयाची अट न ठेवता कोविड १९ शी लढण्यासाठी लसीकरण करण्यात यावे, गाव बैठका, प्रशिक्षण, शेतीशाळा, स्थगित कराव्यात.
अन्यथा १ ते ४ जूनदरम्यान रिपोर्टिंग न करता असहकार आंदोलन केले जाईल. तत्पूर्वी २८ मे रोजी सामूहिक रजा आंदोलन, २४ ते २६ मे दरम्यान काळ्या फिती लावून कामकाज केले जाईल. यासंबंधीचे लेखी निवेदन बुधवारी महाराष्ट्र राज्य कृषी साहाय्यक संघटनेच्या वतीने जिल्हा अध्यक्ष अनिल सुरवाडे, तालुका अध्यक्ष मनोज पेंढारकर, उपाध्यक्ष गजानन अंधारे, सचिव विजय शेगोकार, कोषाध्यक्ष संजय सरकटे, सहसचिव डिगांबर निलखन, विनोद देवकर, महिला प्रतिनिधी एस. बी. देवकर, यु. पी. गवई, सदस्य ए. एन. अंधारे, वाय. बी. चव्हाण, एस. जे. देशमुख, इढोळे, शरद पवार आदींनी दिले.
===Photopath===
190521\img_20210519_130833.jpg
===Caption===
कृषि सहाय्यकांच्या संघटनेचे पदाधिकारी निवेदन देताना