- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शहरांमध्ये गुंठेवारीनुसार जमिनीचे तुकडे पाडून त्यावर केलेली बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जुलै २०१६ मधील बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षात कार्यवाही करण्याचा कोणताही आदेश महसूल, नगर विकास विभागाला अद्यापही देण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, राज्यातील ५० लाख कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे तत्कालिन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले होते मात्र त्यांचे मंत्रीपद गेल्यानंतर हा निर्णय सुद्धा थंडबस्यात पडला.राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये गुंठेवारीनुसार भूखंड खरेदी करून त्यावर केलेले बांधकाम अनधिकृत समजले जाते. त्यामुळे त्या कुटुंबांवर सातत्याने कारवाईची टांगती तलवार असते. मंत्रिमंडळाच्या जुलै २०१६ मधील बैठकीपर्यंत राज्यात ५० लाख कुटुंब गुंठेवारी भूखंडांवर बांधकाम करून राहत असल्याची आकडेवारी होती.राज्यात जमिनीचे तुकडे बंदी कायदा अस्तित्त्वात आहे. जमिनीच्या प्रकारानुसार तिचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवल्यानंतर त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे पाडता येत नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही कृषक जमिनीचे तुकडे पाडून त्याची विक्री करता येत नाही, तसेच तुकड्यातील शेतजमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासही विशिष्ट कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे. त्यामुळे महापालिका, नगर परिषदा, नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील जमिनीचा निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यास शासनाकडून विशेष सवलत मिळवावी लागते; मात्र तशी कोणतीही परवानगी न घेताच अनेक शहरांमध्ये जमिनीचे गुंठे पाडून विक्री करण्यात आली, तसेच काही जमीन मालकांनी स्वत:ही बांधकाम केले आहे. कायद्यानुसार ती बांधकामे अनधिकृत आहेत. त्यांच्यावर कारवाईही केली जाते. त्यावर मंत्रिमंडळाने जुलै २०१६ मधील बैठकीत निर्णय घेत दिलासा दिल्याचा निर्णय कागदोपत्री घेतला. त्यामध्ये स्थानिक बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसार बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असेही तत्कालिन महसूल मंत्री खडसे यांनी स्पष्ट केले होते.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानंतर गेल्या तीन वर्षात कोणताही आदेश महसूल, नगर विकास विभागाकडून संबंधितांना देण्यात आलेला नाही, त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम असलेल्या ५० लाख कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार गेल्या तीन वर्षात शासनाकडून सुरू असल्याचेच त्यातून उघड होत आहे.
गुंठेवारीची प्रकरणे आधी दिलेल्या मुदतवाढीनुसार २०१३ पर्यंतचे प्रस्ताव महापालिकेकडून प्राप्त होत आहेत. त्यानंतरची प्रकरणे आलेली नाहीत. शासनाकडून आदेशही मिळालेले नाहीत.- योगेश कुळकर्णी, उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अकोला.